एका घराच्या हक्कासाठी तीन पिढ्यांनी लढायचे आणि सरकारने प्रत्येक वर्षी नवी मुदत द्यायची, यालाच विकसित गोवा म्हणायचे काय?

माजी मुख्यमंत्री तथा माजी कृषिमंत्री रवी नाईक यांच्या पहिल्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांच्या पुतळ्याचे अनावरण झाले. बहुजन समाजाच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या या नेत्याच्या आठवणींना उजाळा मिळाला. मगो, काँग्रेस आणि भाजप असा प्रदीर्घ राजकीय प्रवास केलेल्या रवी नाईकांची खरी ओळख केवळ सत्तेच्या पदांमुळे नव्हती, तर सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांसाठी उभा राहणारा नेता अशी होती. विशेषतः मुंडकारांच्या हक्कांसाठी त्यांनी दिलेला लढा आजही लोकांच्या स्मरणात आहे. दुर्दैव एवढेच की ज्या हक्कांसाठी त्यांनी संघर्ष केला, ते हक्क मिळवण्यासाठी आजही हजारो लोकांना सरकारी कार्यालये आणि न्यायालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.

गोव्यातील कुळ-मुंडकार प्रश्नाला सामाजिक न्यायाच्या संघर्षाची पार्श्वभूमी आहे. १९६४ च्या कृषी कुळ कायद्याने शेतकऱ्यांच्या हक्कांना कायदेशीर संरक्षण दिले. त्यानंतर १९७५ च्या मुंडकार संरक्षण कायद्याने मुंडकारांना बेदखलीपासून संरक्षण आणि निवासस्थान खरेदी करण्याचा अधिकार दिला. १२ मार्च १९७६ पासून हा कायदा लागू झाला. परंतु कायदा अस्तित्वात येऊन अर्धशतक उलटले तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात सरकारांना अपयश आले, ही लोकशाही व्यवस्थेची शोकांतिका आहे.

या प्रकरणांतील विलंबाची गंभीर दखल उच्च न्यायालयानेही घेतली. १४ सप्टेंबर २०२२ रोजी सरकारने आदेश काढून प्रलंबित प्रकरणे वर्षभरात निकाली काढण्याचे प्रयत्न करावेत, खरेदीसंबंधी प्रकरणे सहा महिन्यांत निकाली काढावीत आणि अनावश्यक तहकुबी टाळावी, असे निर्देश दिले होते. २०२३ मध्ये सुद्धा उच्च न्यायालयाने या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला. आदेश कागदावरच राहू नयेत, असा इशाराच न्यायालयाने दिला होता.

तरीही परिस्थिती बदलली काय? जून २०२६ मध्ये मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तीन महिन्यांत सर्व प्रलंबित मुंडकार प्रकरणे निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यावेळी दोन हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे वृत्त होते. आता रवी नाईक यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त पुन्हा नवी मुदत जाहीर झाली आहे. मग जूनमधील आश्वासनाचे काय झाले? तीन महिन्यांत किती प्रकरणे निकाली निघाली? किती कुटुंबांना प्रत्यक्ष मालकी हक्क मिळाले? याचा हिशेब सरकारने द्यायला नको काय?

एकेकाळी हक्कांसाठी लढणारी पिढी काळाच्या पडद्याआड गेली. दुसरी पिढीही वृद्ध झाली. आता तिसरी पिढी ‘तारीख पे तारीख’च्या चक्रात अडकली आहे. एका घराच्या हक्कासाठी तीन पिढ्यांनी लढायचे आणि सरकारने प्रत्येक वर्षी नवी मुदत द्यायची, यालाच विकसित गोवा म्हणायचे काय?

महसूल अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कामांचा बोजा, वारंवार होणाऱ्या बदल्या, अपुरी न्यायनिर्णय यंत्रणा आणि प्रकरणांच्या सुनावणीतील विलंब यांची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? या व्यवस्थेत प्रभावशाली जमीनमालकांचे हितसंबंध किती प्रभावी ठरतात, याचीही पारदर्शक तपासणी झाली पाहिजे.

रवी नाईकांचा पुतळा उभारणे हा सन्मान आहे. परंतु त्यांच्या संघर्षाचे फलित असलेले हक्क सामान्य मुंडकारांना मिळवून देणे, हा त्याहून मोठा सन्मान ठरेल. स्मृतिदिन हे राजकीय घोषणाबाजीचे व्यासपीठ बनू नये. सरकारने प्रलंबित प्रकरणांची तालुकानिहाय आकडेवारी, निकालांचे वेळापत्रक आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची माहिती जाहीर करावी.

पुतळ्याला हार घालणे सोपे आहे; पण रवी नाईकांनी ज्यांच्यासाठी लढा दिला, त्या मुंडकारांना न्याय मिळवून देणे हीच त्यांच्या स्मृतीची खरी कसोटी आहे. अन्यथा पुतळा उभा राहील, आश्वासने घुमतील आणि मुंडकारांच्या पुढच्या पिढीलाही न्यायासाठी तारीखच मिळत राहील.