मराठ्यानंतर आता भंडारी समाजाचाही आक्षेप

गांवकारी, दि. ४ (प्रतिनिधी)

विधानसभा निवडणूक नजरेसमोर ठेवून शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रलंबित ठेवलेला अनुसूचित जमात (एसटी) समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय आता भाजपवरच बुमरँग होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाने सरसकट आरक्षणाला हरकत घेतल्यानंतर आता भंडारी समाजानेही जनगणनेतील लोकसंख्येच्या आधारेच आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे.
राज्यातील भाजप सरकारातील आदिवासी समाजाच्या नेत्यांनी बुधवारी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांची भेट घेतल्यानंतर संध्याकाळी अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली. अनुसूचित जमातीला राजकीय आरक्षण मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. तो हक्क कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. परंतु जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतरच आरक्षणाचे मतदारसंघ निश्चित व्हावेत, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
१५ वर्षे जुन्या जनगणनेवर आधारित आरक्षण ठरवणे अयोग्य आहे. एका कुशावती जिल्ह्यातीलच तीन मतदारसंघ आरक्षित होणे हे देखील अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. भाजपने राजकीय फायदा डोळ्यांसमोर ठेवून घाईगडबडीत हा निर्णय घेतला तर त्याचा फटका अन्य मतदारसंघात पक्षाला बसेल, अशी ताकीदही यावेळी देण्यात आली.
आदिवासी नेते आक्रमक
अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज संघटनेकडून मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर आदिवासी समाजाच्या नेत्यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घडवून आणण्याची विनंती केली. प्राप्त माहितीनुसार रविवार, ७ रोजी ही भेट होऊ शकेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
आदिवासी समाजाला यापूर्वीच राजकीय आरक्षण मिळणे क्रमप्राप्त होते, परंतु राजकीय इच्छाशक्तीअभावी ते होऊ शकले नाही. आता जनगणनेची वाट पाहिली तर भविष्यात हे आरक्षण मिळण्याबाबतही साशंकता आहे, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे मात्र आदिवासी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत ठाम असून आगामी विधानसभा निवडणुकीतच हे आरक्षण मिळायला हवे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगावर आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.