दाबोळीचा विषय घेऊन विरोधक फक्त सासष्टीतच अडकून राहतील आणि इतरत्र भाजपला रान मोकळे मिळेल. ही राजकीय चाल विरोधकांनी वेळीच ओळखण्याची गरज आहे. अन्यथा दाबोळीची ‘गाबोळी’ भाजपला पुन्हा निवडणुकीत यश मिळवून देणारी ठरेल, हे नक्की.

गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपकडून अचानक दाबोळी विमानतळाचा विषय पुढे आणण्याचे नेमके प्रयोजन काय, हा खरा अभ्यासाचा विषय आहे. दाबोळी विमानतळ बंद होणार नाही, याची वेळोवेळी केंद्राकडून हमी मिळवणारा भाजप खरोखरच दाबोळी बंद करण्याच्या प्रस्तावाला होकार देणार काय, हा देखील तेवढाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
आत्तापर्यंतच्या अनुभवावरून दाबोळी विमानतळाचा विषय हा प्रामुख्याने सासष्टी तालुक्यापुरताच मर्यादित राहिला आहे. सासष्टीबाहेर दाबोळीची संवेदनशीलता मतदारांत दिसून आली नाही. सासष्टी एरवी भाजपसाठी अनुकूल नाहीच, पण दाबोळीच्या विषयावरून मोपातील जीएमआर कंपनीला फायदा करून देता येत असेल आणि नौदलासाठी सुरक्षेच्या दृष्टीने दाबोळीची गरज आहे असे सांगून देशरक्षणाची झालर या विषयाला निवडणूक काळात मिळवून देता येत असेल, तर भाजपसाठी दाबोळी ही निवडणूक यशाची ‘गाबोळी’ ठरू शकते.
दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी दाबोळी विषयावरून भाजपची बरीच कोंडी केली आहे. ही कोंडी वरवर भाजपची डोकेदुखी वाटत असली तरी त्यातून भाजप वेगळीच चाल खेळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अलिकडेच पंचायतमंत्री मॉविन गुदीन्हो आणि राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. दाबोळी विमानतळ परिसरातील इमारत बांधकाम उंचीबाबत घातलेल्या निर्बंधात सवलत मिळावी, अशी विनंती त्यांनी केली. त्यानंतर नेहमीप्रमाणेच “दाबोळी विमानतळ बंद होणार नाही” हे पालुपद पुन्हा पुढे करण्यात आले.
मॉविन गुदीन्हो यांनीच वक्तव्य केले की जीएमआर कंपनी दाबोळी विमानतळ प्रवासी वाहतुकीसाठी बंद करण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि ही कंपनी केंद्र सरकारवर दबाव आणत आहे. पण त्याच वेळी त्यांनी “दाबोळी बंद होणार नाही” असेही म्हटले. हे वक्तव्यच भाजपची चाल ओळखण्यास पुरेसे आहे. दाबोळीसारख्या संवेदनशील विषयावर जीएमआर कंपनी केंद्रावर दबाव टाकत असेल तर राज्य सरकारची पत काय राहते?
मोपा विमानतळ कार्यरत झाल्यानंतर दाबोळी विमानतळाचा ताबा पूर्णतः नौदल घेणार हा प्रारंभीचा प्रस्ताव होता. यासंबंधी तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) सरकारमध्ये मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला होता. या निर्णयावरून मोठे वादळ उठल्यानंतर अखेर तो निर्णय रद्द करण्यात आला. आता जीएमआर कंपनी आपले राजकीय हितसंबंध वापरून ह्याच ठरावाला नव्याने चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात दोन विमानतळ व्यवहार्य ठरतील काय, हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. मोपा विमानतळाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असला तरी अजून तीन टप्पे बाकी आहेत. आत्ताच जीएमआर कंपनी नुकसानीत असेल तर पुढील टप्प्यांचे काय होणार? दाबोळी नौदलाकडे सुपूर्द करून प्रवासी वाहतुकीवर वर्चस्व मिळवण्याचा हा डाव म्हणजे जीएमआर कंपनीची आर्थिक रणनिती आहे.
दाबोळी विमानतळ परिसरात सांकवाळ आणि इतर ठिकाणी मोठे जमीन व्यवहार झाले आहेत. इमारत बांधकाम उंची निर्बंधांमुळे हे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांची कोट्यवधी रुपयांची दलाली यात अडकली आहे. दाबोळीचा गळा घोटून दलालीची ‘गाबोळी’ मिळत असेल तर ते ही कृती का करणार नाहीत?
पर्वरीचा फ्लायओव्हर पूर्ण झाल्यानंतर उत्तरेतून दक्षिणेत पोहोचायला काहीही अडचण नाही. त्यामुळे दाबोळी बंद पडल्यास दक्षिणेच्या पर्यटन व्यवसायावर फारसा परिणाम होणार नाही, असे सरकारला वाटत असावे.
जीएमआर कंपनीला हाताशी धरून बराच धंदा करायला वाट मोकळी आहे. हे धंदे दाबोळीत करता येत नाहीत. जीएमआरच्या मागण्या पूर्ण केल्यास त्याचे अनेक लाभ राज्यकर्त्यांना मिळू शकतात. राजकीय गणिते जुळवायची असतील तर दाबोळी बंदचा परिणाम हा केवळ सासष्टीत जाणवणार. तिथे भाजपला फारसे नुकसान नाही. इतरत्र नौदलाच्या नावाखाली राष्ट्रीयत्वाची भावना चेतवून त्यावर राजकारणाची पोळी भाजता येईल.
दाबोळीचा विषय घेऊन विरोधक फक्त सासष्टीतच अडकून राहतील आणि इतरत्र भाजपला रान मोकळे मिळेल. ही राजकीय चाल विरोधकांनी वेळीच ओळखण्याची गरज आहे. अन्यथा दाबोळीची ‘गाबोळी’ भाजपला पुन्हा निवडणुकीत यश मिळवून देणारी ठरेल, हे नक्की.