बेकायदा गोष्टींना थारा देणे अयोग्य आहेच, परंतु या बेकायदा गोष्टींना प्रोत्साहन देऊन आपले खिसे भरणाऱ्या ठकसेनांवर कारवाई करणे हे देखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे. सरकार किंवा प्रशासन त्या दृष्टीने पाऊले टाकणार आहे का?

बार्देश तालुक्यातील वेरें, आसगांव, खोब्रावाडा-कळंगुट, म्हापसा-चिखली आणि आता थिवी येथील कोमुनिदादच्या जागेतील पक्की बेकायदेशीर घरे पाडण्यात येत आहेत. गेली अनेक वर्षे कारवाईसाठी टाळाटाळ केली जात होती. न्यायालयांकडून कडक निर्देश जारी केल्यानंतर ही कारवाई करणे प्रशासनाला भाग पाडले.
या कारवाईमुळे अनेक स्थलांतरितांची कुटुंबे उघड्यावर पडली आहेत. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून ही चुकीची गोष्ट असली, तरी कायद्याच्या नजरेतून ही बेकायदा बांधकामे असल्यामुळे ही कारवाई अटळ होती. आता कारवाई करून या लोकांची पक्की घरे जमीनदोस्त करण्यात आली, हे जरी खरे असले तरी या लोकांना बेकायदा घरे उभारण्यात मदत केलेल्यांवर तसेच त्यांच्याकडून पैसे घेऊन त्यांची फसवणूक केलेल्यांवर कारवाई होणे तेवढेच गरजेचे आहे.
या लोकांनी कुणाचीही मदत न घेता अथवा लपूनछपून ही बांधकामे बांधली नाहीत. कुणीतरी नक्कीच या लोकांना घरे उभारण्यात मदत केली असेल आणि त्यासाठी पैसेही दिले असतील. मग अशा लोकांवर कारवाई होणे गरजेचे नाही का? तसे झाले नाही तर गरीब, स्थलांतरित कामगार किंवा अज्ञानी लोकांना फसवण्याचा परवानाच सरकारने दिला आहे, असाच त्याचा अर्थ निघणार.
कोमुनिदाद जमिनीतील बेकायदा बांधकामांना कोमुनिदादचेच काही लोक मिलाफ असणे स्वाभाविक आहे. याशिवाय स्थानिक पंचायत, राजकीय नेत्यांचे कार्यकर्ते किंवा हस्तक, सरकारी अधिकारी अशी एक मोठी साखळी तयार झाली आहे. ही साखळी तोडून काढण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.
या लोकांचे संसार उध्वस्त झाले. त्यांची कमाई तर मातीला मिळालीच, परंतु ते फसवले गेले, हा देखील गुन्हा आहे. या लोकांना अभय देऊन त्यांची रेशनकार्डे, मतदार ओळखपत्रे तयार करून राजकारण्यांनी त्यांचा फायदा घेतला. आणि आता न्यायालयाने जेव्हा कारवाईचे आदेश दिले, तेव्हा हेच लोक नामानिराळे झाले.
केवळ बेकायदा बांधकामे मोडून टाकण्याची कृती झाली म्हणून हा विषय संपत नाही. या कृतीसोबत पीडित लोकांना न्याय मिळणे हे देखील तेवढेच गरजेचे आहे. केवळ बांधकामे हटवून आपण काहीतरी मोठा पराक्रम केला, या अविर्भावात सरकार वागत असेल, तर ही हीन आणि अमानवी कृतीच ठरणार आहे.
कदाचित भीतीपोटी किंवा दहशतीमुळे हे लोक बोलणार नाहीत, परंतु त्यातील कुणीतरी सत्य बोलणारच. आणि ते सत्य जाणून घेऊन संबंधितांवर कारवाई करणे हे कल्याणकारी सरकारची जबाबदारी आहे.
राज्यात रोजगार, व्यवसायासाठी अनेक स्थलांतरित येतात. हे लोक इथल्या सामाजिक परिस्थितीत वेगवेगळ्या पद्धतीने आपले योगदान देत असतात. अशा लोकांना योग्य पद्धतीने स्वस्तात भाडेपट्टीवर घरे किंवा विशेष अधिकृत वस्ती करून कमी दरात घरे उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे काम आहे.
कचरा व्यवस्थापन, मलनिस्सारण, भंगार अड्डे, बांधकाम व्यवसाय आदींत मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरितांचाच भरणा आहे. हे लोक ही आपली गरज आहेत, आणि त्यामुळे त्या लोकांसाठी ही व्यवस्था करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
स्मार्टसिटी योजनेत शहरी भागांत अशा लोकांना स्वस्तात भाड्याची घरे उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे, जी आपल्या स्मार्ट सरकारला माहित आहे असे अजिबात दिसत नाही.
बेकायदा गोष्टींना थारा देणे अयोग्य आहेच, परंतु या बेकायदा गोष्टींना प्रोत्साहन देऊन आपले खिसे भरणाऱ्या ठकसेनांवर कारवाई करणे हे देखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे. सरकार किंवा प्रशासन त्या दृष्टीने पाऊले टाकणार आहे का?