भ्रष्टाचाराचा नायनाट हा केवळ घोषणांनी होणार नाही; त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासनिक पारदर्शकता आणि जनतेचा सातत्यपूर्ण दबाव आवश्यक आहे. अन्यथा पुन्हा “येरे माझ्या मागल्या” अशीच परिस्थिती निर्माण होईल.

गोव्याच्या पर्यटनाची विश्वासार्हता हडफडे दुर्घटनेनंतर पणाला लागली आहे. मोठ्या उमेदीने आणि विश्वासाने येथे जीवाचा गोवा करण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांना आता गोव्याचा विचार करताना दोनदा विचार करावा लागेल. पर्यटकांच्या मनातील ही साशंकता दूर करण्यासाठी पुन्हा विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे.
हडफडे येथील नाईटक्लब दुर्घटनेत २५ निरपराध लोकांचा बळी गेला. ही घटना केवळ अपघात नव्हे, तर शासन यंत्रणेतील भ्रष्टाचार, दुर्लक्ष आणि जबाबदारीच्या अभावाचे ज्वलंत उदाहरण आहे. या आहुतीनंतर तरी शासनाने जागे व्हावे, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. बेकायदा परवाने, हप्तेखोरी आणि राजकीय संरक्षण यामुळे नाईटक्लब, खाणी, पर्यटन व्यवसाय यांसारख्या क्षेत्रांत कायद्याचे उल्लंघन सर्रास होत आहे. अधिकारी, स्थानिक नेते आणि व्यावसायिक यांच्यातील साटेलोटे उघडकीस येत असून, यामुळे जनतेचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. हडफडे दुर्घटना ही या साखळीतील एक भयंकर परिणाम आहे.
वास्तविक या विषयावरून विरोधकांनी सरकारला नामोहरम करणे अपेक्षित होते. मात्र विरोधक एकमेकांवरच आरोप–प्रत्यारोपांत व्यस्त असताना, सरकार आणि सत्ताधारी पक्षातील नेते आपल्याच सरकारच्या कार्यपद्धतीवर उघडपणे आरोप करताना पाहिल्यानंतर जनतेला काही प्रमाणात का होईना दिलासा मिळाला आहे. कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो हे कायमच पर्यटनातील बेकायदा आणि गैरकृत्यांवर बोलत आले आहेत. तथापि, त्यांचे बोलणे कितपत गांभीर्याने घ्यावे हा प्रश्न आहे. ते स्वतःची प्रतिमा स्वच्छ असल्याचे भासवण्यासाठी आणि आपली राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी हे करत असल्याची अनेकांची भावना आहे. तरीदेखील, ते जे काही बोलतात त्यात तथ्य आहे हे नाकारता येणार नाही.
माजी पर्यटनमंत्री दिलीप परूळेकर यांनीही निर्भयपणे आपले मत मांडले आहे. काँग्रेसमधील आयात नेत्यांमुळे परूळेकर यांचे भाजपातील राजकीय महत्त्व कमी झाले म्हणून ते बोलतात, असे म्हटले तर ते खरेही असेल. परंतु या निमित्ताने का होईना ते खरे बोलत आहेत, याची कदर करावीच लागेल. स्व. मनोहर पर्रीकर यांचे पुत्र उत्पल पर्रीकर यांना तर भाजपने मोडीतच काढले आहे. बाबुश मोन्सेरात यांचे पुत्र महापौर बनू शकतात, तर उत्पल पर्रीकर यांना पणजीचे आमदार बनवण्यात काय गैर होते? उत्पल पर्रीकर यांनी भाजप सरकारातील हप्तेखोरीवर केलेले गंभीर आरोप दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.
केवळ चौकशी समित्या नेमून किंवा तात्पुरते ऑडिट करून जनतेला खूष करण्याचा प्रयत्न हा पुरेसा नाही. प्रत्येक व्यवसायासाठी स्पष्ट नियम, ऑनलाइन नोंदणी आणि सार्वजनिक माहिती उपलब्ध असावी. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई होऊन राजकीय दबावाला बळी पडू नये. स्थानिकांना तक्रार नोंदवण्याचे प्रभावी मार्ग उपलब्ध करून द्यावेत. राष्ट्रीय आणि स्थानिक माध्यमांनी सातत्याने या विषयावर लक्ष ठेवून जनतेचा दबाव कायम ठेवावा लागेल.
हडफडे दुर्घटना ही एक शोकांतिका आहे, पण त्यातून धडा घेतला तर ती सुशासनाच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल ठरू शकते. भ्रष्टाचाराचा नायनाट हा केवळ घोषणांनी होणार नाही; त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासनिक पारदर्शकता आणि जनतेचा सातत्यपूर्ण दबाव आवश्यक आहे. अन्यथा पुन्हा “येरे माझ्या मागल्या” अशीच परिस्थिती निर्माण होईल.