ताळगांव कोमुनिदाद गांवकारांकडून याचिका दाखल

गांवकारी,दि.२(प्रतिनिधी)

राज्याचे महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात तसेच ताळगांवच्या आमदार जेनिफर मोन्सेरात यांचे पुत्र तथा पणजी महानगरपालिकेचे महापौर रोहीत मोन्सेरात यांच्या तारांकित बंगल्याचे काम ताळगांव शेतात सुरू आहे. हा बंगला भात शेतीत तसेच कोमुनिदादच्या शेत जमीनीत मातीचा भर घालून उभारण्यात येत असल्याचा आरोप करून विटो गोम्स आणि इतर गांवकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
ताळगांव कोमुनिदादच्या सर्व्हे क्र. १८६/१ ते १८६/७ आणि लगतच्या जमिनींवर बेकायदेशीर मातीचा भराव टाकून अतिक्रमण करण्यात आले आहे तसेच नगर नियोजन कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका या याचिकेत ठेवण्यात आला आहे.

बेकायदेशीर भराव व बांधकामाचे आरोप

महापौर रोहीत मोन्सेरात यांनी भातशेती असलेल्या जमिनीवर माती व ढिगाऱ्यांचा वापर करून सर्व्हे क्र. १८६/३ वर आवश्यक परवानग्या न घेता बंगल्याचे बांधकाम सुरू करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नगर आणि ग्राम नियोजन कायदा, १९७४ अंतर्गत भातशेतीचे रूपांतर परवानगीशिवाय करता येत नाही, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

मालकी व व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह

जमिनीच्या मालकी नोंदींमध्ये कोमुनिदाद दस्तऐवज व कृषी कुळ कायद्यांनुसार विसंगती आढळत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. १९८९ मधील विक्री व्यवहार आणि १९९८ मधील पुनर्वापसी व्यवहार संशयास्पद असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. कुळ कायद्यांनुसार असे व्यवहार मर्यादित असल्याने ते बेकायदेशीर ठरू शकतात, असा दावा करण्यात आला आहे.

आरटीआय खुलासे व तक्रारी

माहिती अधिकार उत्तरांमधून जमिनीच्या भाडेकरार प्रक्रियेत अनियमितता उघड झाल्याचा आरोप आहे. उपजिल्हाधिकारी, विभागीय कृषी अधिकारी आणि कोमुनिदाद प्रशासकांकडे तक्रारी दाखल करूनही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. बांधकाम परवानग्या व मंजुरींबाबतची माहिती “तृतीय पक्ष” कारण देत देण्यास नकार देण्यात आल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.

न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन

६ मार्च २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने भातशेतीवरील बेकायदेशीर बांधकामांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र आवश्यक अहवाल, कारवाई किंवा बांधकाम पाडण्याची प्रक्रिया राबवली गेली नसल्याने उल्लंघन सुरूच असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

पर्यावरणीय व कायदेशीर चिंता

बेकायदेशीर भरावामुळे नैसर्गिक जलनिस्सारण प्रणाली बिघडली असून माती व पाण्याचे प्रदूषण तसेच जैवविविधतेचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. स्थळावर कोणतेही परवानगी फलक आढळले नसल्याने प्राथमिकदृष्ट्या बेकायदेशीरता दिसून येते, असे याचिकेत नमूद आहे.

या प्रकरणामुळे गोव्यातील जमीन रूपांतरण, नियोजन कायद्यांची कमकुवत अंमलबजावणी आणि पर्यावरणीय हानीबाबतचे गंभीर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत.

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत:

• बेकायदेशीर भराव व बांधकाम तात्काळ थांबवणे

• जमीन मूळ स्थितीत पुनर्स्थापित करणे

• नवीन कारणे दाखवा नोटीस व स्टॉप-वर्क आदेश जारी करणे

• पुढील कोणतीही कामे करण्यास तात्पुरती मनाई करणे