मीच माझ्या मराठीचा राखणदार

साहित्यिक, पत्रकार, लेखक, कलाकार आणि काही विद्वान व्यक्ती मराठीतून व्यक्त होऊ शकतात, पण सर्वसामान्य गोंयकार मराठीतून वाचन, लेखन जरी करू शकत असले तरी मनातून या भाषेतून व्यक्त होऊ शकत नाही, हे सत्य नाकारून चालणार नाही.

गोव्यात मराठी भाषेचे संवर्धन, प्रसार, आणि प्रचारात मराठी माध्यमांचे योगदान खूप मोठे आहे. मराठी माध्यमांमुळेच आत्तापर्यंत मराठी टिकून राहिली आहे. अर्थात, साहित्यनिर्मितीचेही तेवढेच महत्त्व आहे. परंतु, सर्वसामान्य लोकांपर्यंत सर्वाधिक पोहोचणाऱ्या माध्यमांमुळे मराठी इतकी वर्षे तग धरू शकली. इंग्रजीतून चालणारा सरकारी व्यवहार मराठीतून सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम अविरतपणे मराठी माध्यमांनी केले आहे. याची परिणती म्हणूनच आज गोव्यात सर्वाधिक मराठी वृत्तपत्रे सुरू आहेत.
हे सगळे जरी बरोबर असले तरी, राजभाषेच्या विषयाकडे वेगळ्या नजरेने पाहायला हवे. गोंयकार कोण, अशी व्याख्या करायची झाल्यास कोकणीतून बोलणारा, मराठीतून वाचणारा आणि इंग्रजीतून लिहिणारा अशी एक नवी व्याख्या तयार झाली आहे. कोकणी राजभाषा झाली म्हणून त्या भाषेचा विकास झाला का ? केवळ अधिक अनुदान मिळवण्यासाठीच राजभाषेचा विषय पुढे करून काही लोक मराठीप्रेमींना चिथावण्याचा प्रयत्न तर करत नाहीत.
आपला पत्रव्यवहार मराठीतून होणे गरजेचे आहे. माहिती अधिकाराखाली अर्ज मराठीतून करायला हवेत. सरकारी स्तरावर मराठीतून केलेल्या पत्रव्यवहाराला मराठीतूनच उत्तर मिळायला हवे, असे कायदा सांगतो; पण त्याची कार्यवाही काटेकोरपणे होण्यासाठी आपले प्रयत्न हवेत.
भाषावार प्रांतरचनेच्या अटींमुळे कोकणीमुळे गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला, पण म्हणून कोकणी- मराठी दोन्ही भाषा समान राज्यभाषा होण्यात काहीच गैर नव्हते. परंतु, तो क्षण आता उलटून गेला आहे. राजभाषेच्या अट्टाहासापोटी समाजात पुन्हा एकदा तेढ, द्वेष, आणि फुट पडण्यासाठी हा विषय कारणीभूत ठरू शकतो.
साहित्यिक, पत्रकार, लेखक, कलाकार आणि काही विद्वान व्यक्ती मराठीतून व्यक्त होऊ शकतात, पण सर्वसामान्य गोंयकार मराठीतून व्यक्त होऊ शकत नाही, हे सत्य नाकारून चालणार नाही. या सगळ्या सामान्य गोंयकारांची ज्ञानभाषा मराठीच आहे, हे देखील आपण विसरू शकत नाही. हळूहळू ही पिढी मागे पडून नवी पिढी आता पुढे येत आहे. ही नवी पिढी पूर्णतः इंग्रजीच्या जोखडात सापडली आहे. त्याला पोषक वातावरण समाजात तयार झाले आहे. यात त्यांची चूक म्हणता येणार नाही. इंग्रजी ही गरज आहे आणि ती आपण नाकारू शकत नाही.
मराठीचा जास्तीत जास्त वापर, प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीबरोबरच मराठी आणि कोकणीची सक्ती, हे व्हायला हवी. महाराष्ट्रात गावागावांत आता इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले आहे. हजारो रुपये खर्च करून लोक आपल्या मुलांना इंग्रजी शिकवायला लागले आहेत. शिक्षणाच्या बाबतीत हे सगळे ठीक असले तरी, संस्कृती, संस्कार, वाचन, लेखन आणि महत्त्वाचे म्हणजे चिंतन हे आपल्या मातृभाषेतूनच झाले तर अधिक प्रभावी ठरते.
प्रत्येक पालकाची ती जबाबदारी आहे. माध्यमांत मराठी बीए, एमए केलेल्या विद्यार्थ्यांची स्थिती पाहिल्यानंतर शिक्षण हा निव्वळ फार्स सुरू आहे, हेच दिसून येईल. मला वाटते की, मराठीचे संवर्धन आणि प्रचार होण्यासाठी राज्यभाषेच्या विषयाला आणि राजकारणाला फाटा देऊन अधिकाधिक मराठीचा वापर कसा करता येईल, तसेच लहान मुलांमध्ये मराठी भाषेविषयी आवड निर्माण होण्यासाठी काय करता येईल हे पाहणे गरजेचे आहे. मराठी टीकण्यासाठी आमच्या मुलांमध्ये बालमनातच मराठीचे बीज पेरण्याची जबाबदारी आमची प्रत्येकाची आणि त्यामुळे मराठी भाषेचा मीच राखणादार आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

  • Related Posts

    परवानगीचेही राजकारण

    ही केवळ परवानगी नाकारण्याची बाब राहिलेली नाही; तर लोकशाहीतील असहमतीचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न म्हणून ती अधिक गंभीर बनत चालली आहे. गोव्यात सध्या एक विचित्र आणि धोकादायक वातावरण तयार होताना दिसत…

    आगीशी खेळ नको…

    नेपाळचा इतिहास गोव्याला इशारा देतो, जनतेच्या भावना दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिल्या, तर असंतोष आंदोलनात रूपांतरित होतो. नेपाळमध्ये “जनआंदोलन” एका दिवसात उभे राहिले नाही. अनेक वर्षे लोकांच्या मनात साचलेला असंतोष, अन्यायाची भावना,…

    You Missed

    चटका लावणारी एक्झिट

    चटका लावणारी एक्झिट

    Goa Loses Young Leader: Dr. Ketan Bhatikar Dies After Alleged Snakebite at Anmod

    Goa Loses Young Leader: Dr. Ketan Bhatikar Dies After Alleged Snakebite at Anmod

    14/05/2026 e-paper

    14/05/2026 e-paper

    परवानगीचेही राजकारण

    परवानगीचेही राजकारण

    तरुण तेहलानी यांना टीसीपीचा दणका

    तरुण तेहलानी यांना टीसीपीचा दणका

    Governor’s Office Forwards Complaint Against Captain of Ports; Public Grievances Dept Seeks Action Report

    Governor’s Office Forwards Complaint Against Captain of Ports; Public Grievances Dept Seeks Action Report