सरकारच्या प्रिय व्यक्तींना परवाना नाकारल्यास पंचायत सचिवांच्या बदल्यांची साखळी अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. सचिवांच्या बदल्यांबाबत बोली लावल्या जात असल्याचाही आरोप समाजसेवकांकडून करण्यात आला आहे.

पंचायत खात्याकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रतिष्ठा आणि संविधानिक अधिकारांचा सन्मान व संरक्षण अपेक्षित असते. ग्रामस्वराज्य म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, ज्यांच्याच माध्यमातून खऱ्या अर्थाने विकासाचा पाया घालणे आवश्यक आहे. मात्र, जेव्हा पंचायत खाते स्वतःच्या अधिकारांचे अवमूल्यन करते आणि आपल्या अधिकारांची धार बोथट करून अस्तित्व निष्प्रभ करते, तेव्हा “पंचायत खाते हवेच कशाला?” असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक ठरते. भाजपकडून सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्रीपदावर कार्यरत राहणाऱ्या डॉ. प्रमोद सावंत यांचे नाव राजकीय इतिहासात नोंदले गेले आहे. याच संदर्भात प्रशासनात पंचायत संचालक पदावर सर्वाधिक काळ कार्यरत असलेल्या सिद्धी हळर्णकर यांचेही नाव इतिहासात नोंदवले जाऊ शकते. इतर अधिकारी टप्याटप्याने बदलले जात असताना, त्यांच्या कार्यपद्धतीवर सरकार अत्यंत संतुष्ट असल्यामुळे हळर्णकर यांच्याकडे हे पद सातत्याने राहिले आहे. विशेषतः मुख्यमंत्री आणि पंचायतमंत्री यांची मर्जी राखण्यात त्यांना यश मिळाले असून, त्यांच्या कार्याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांकडून सत्कारही करण्यात आला आहे. परंतु, सरकार हळर्णकर यांच्या कार्यावर खूश आहे म्हणून जनताही खुश आहे का, हा प्रश्न स्वतंत्रपणे विचारला गेला पाहिजे. गाव पातळीवर पंचायत मंडळांकडून एखाद्या मोठ्या प्रकल्पाला परवानगी नाकारली गेली, तरीही संचालक मॅडम संबंधित कंपन्यांना परवाना दिला गेल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, पंचायत खात्यात दरफलक अस्तित्वात आहेत ज्यामध्ये विशिष्ट परवान्यांसाठी निश्चित दर आहेत. हे दर मोजले की काम आपोआप पार पडते. अलीकडे काँग्रेसचे नेते व माजी आयएएस अधिकारी एल्वीस गोम्स यांनी एक व्हिडिओ जारी केला होता, ज्यामध्ये असे म्हटले गेले होते की नगर नियोजन खात्याकडून परवानगी मिळाल्यामुळे पंचायतींनी डोळेझाक करावी, असे काहीच नाही. पंचायती गावांसाठी धोकादायक प्रकल्प रोखण्याची क्षमता बाळगतात. हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. मात्र, पंचायतीने प्रकल्पाला विरोध केल्यावरही प्रकल्पधारक पंचायत संचालकांकडून मंजुरी घेतात आणि मग पंचायतीकडे परवानगी देण्याखेरीज पर्याय राहत नाही. आसगांव प्रकरण हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. काही प्रकरणे वर्षानुवर्षे रेंगाळतात, तर काही वीजेच्या गतीने निकाली निघतात. त्यामागचे गणित काय आहे, हे शोधणे गरजेचे आहे. पंचायतीने नकार दिल्यानंतर फक्त दीड महिन्यातच सुनावणी घेऊन पंचायत संचालकांनी प्रकल्पाला मान्यता दिली. इतकेच नव्हे तर परवाना नाकारणाऱ्या पंचायत सचिवांची तडकाफडकी बदलीही करण्यात आली. हे काही पहिल्यांदाच घडले असे नाही. सरकारच्या प्रिय व्यक्तींना परवाना नाकारल्यास पंचायत सचिवांच्या बदल्यांची साखळी अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. सचिवांच्या बदल्यांबाबत बोली लावल्या जात असल्याचाही आरोप समाजसेवकांकडून करण्यात आला आहे.
आगामी विधानसभा अधिवेशनात विरोधी आमदारांनी या सर्व बाबींचा ऊहापोह करणे आवश्यक आहे. दीर्घकाळ संचालक पदावर कार्यरत असलेल्या सिद्धी हळर्णकर यांच्या कार्याची स्तुती करावी लागेल की त्यांच्या खुर्चीवर दीर्घकाळ टिकण्यामागचे गुपित उघड करावे लागेल. हा निर्णय विरोधी पक्षांनी घ्यावा लागणार आहे.