५६ गावांच्या शहरीकरणाची अधिसूचना मागे

गांवकारी, दि. २६ (प्रतिनिधी)

राज्य सरकारच्या महसूल खात्याने ५६ गावांना “शहरी क्षेत्र” घोषित करण्याच्या प्रस्तावाविरोधात राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्याने महसूल खात्याने अखेर ही अधिसूचना मागे घेतली आहे. महसूल खात्याने त्यासंबंधीचे पत्र पंचायत संचालकांना पाठवले आहे. शहरीकरणाचा हा वणवा राज्यभरात पेटेल हे ओळखूनच अखेर सरकारने हा बेत रद्द केला.
महसूल खात्याने यासंबंधीची अधिसूचना १० मे २०२६ रोजी जारी केली होती. या प्रस्तावात बार्देशमधील १६, सासष्टीतील १०, तिसवाडी व फोंड्यातील प्रत्येकी ९, पेडणे व मुरगावातील प्रत्येकी ४ तसेच डिचोली, सत्तरी, केपे आणि सांगे तालुक्यातील प्रत्येकी एका गावाचा समावेश होता.
सरकारची शरणागती म्हणजेच लोकांच्या एकजुटीचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी दिली. “कुठल्याही विषयावर जनता एकत्र आली तर सरकारला नमते घ्यावेच लागते,” असेही ते म्हणाले.
२०२० मध्येही याच गावांना शहरी क्षेत्र घोषित करण्याचा प्रयत्न झाला होता; मात्र ग्रामस्थांच्या तीव्र विरोधामुळे सरकारला अवघ्या २० दिवसांत अधिसूचना मागे घ्यावी लागली होती. आता मे २०२६ मध्ये पंचायत संचालनालयाने पुन्हा ग्रामपंचायतींना प्रस्ताव पाठवून एका महिन्यात सूचना सादर करण्यास सांगितले होते.
प्रा. रामराव वाघ यांनी यासंबंधीचे निवेदन सरकारला सादर केले होते. तत्पूर्वी हळदोण्याचे आमदार एड. कार्लूस फेरेरा यांनी या गोष्टीला आक्षेप घेतला होता. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आदींनी विरोध दर्शवल्यानंतर आरजीपीचे आमदार विरेश बोरकर यांनीही या शहरीकरणाला जोरदार आक्षेप घेतला.
बोरकर यांनी ह्याच विषयावरून मुख्य सचिवांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना फोटो काढण्यास मनाई करण्यात आल्याने तो विषय देखील संवेदनशील बनला होता. हा विषय चिघळण्याची शक्यता सरकारला वाटल्यानेच अखेर सरकारने शनिवार असूनही ही अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
मी मजकूरात वाक्यरचना अधिक प्रवाही केली, विरामचिन्हे योग्य ठिकाणी लावली आणि पुनरुक्ती टाळली. तुम्हाला हवे असल्यास मी हा मजकूर बातमीसारखा संक्षिप्त करून देऊ शकतो.