आमदार मायकल लोबो यांच्यावरील आरोप, त्यांचे पक्षांतर, आणि त्यानंतर सरकारची ओडीपी संदर्भातील भूमिका पाहता, जमीन व्यवहारांवरूनच राजकीय ब्लॅकमेलिंग सुरू असल्याचे स्पष्ट होते.

राजकारणात पैसा कमावणे ही गोष्ट काही नवीन राहिलेली नाही. अपवाद असू शकतात, पण ते फारच दुर्मिळ आहेत. एखाद्याची राजकारणात प्रवेश करतानाची आर्थिक परिस्थिती आणि काही काळानंतरचे त्यांचे वैभव याबाबत सर्वसामान्य जनतेला कुतूहल वाटणे स्वाभाविक आहे. अलिकडच्या काळात राजकारणात पैसा कमावण्याचा हव्यास अधिकच वाढत चालला आहे. परिणामी, विवेकबुद्धी खुंटीला टांगून, राज्यहित, देशहित आणि समाजहित यांना फाटा देत राजकारणी वागताना दिसतात. नशीब एवढंच की, आपल्या न्यायव्यवस्थेची काही प्रमाणात का होईना, पण विश्वासार्हता टिकून आहे. त्यामुळेच आपण वाचलो आहोत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. गोव्याच्या राजकारणालाही या हव्यासाचा संसर्ग झालेला आहे. राजकारणातील नीतिमत्ता जवळपास संपुष्टात आली आहे. पक्षांतर करताना भक्ती आणि श्रद्धेचाही बाजार मांडण्यात आपल्या राजकीय नेत्यांनी कसूर ठेवलेली नाही. या नेत्यांच्या मुजोरीपुढे सर्वसामान्य जनता हतबल झाली असताना, काही प्रामाणिक आणि चिकाटीने लढणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या बळावर आणि न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेमुळे थोडीफार आशा टिकून आहे. गोवा फाउंडेशन या संस्थेचे गोमंतकीयांनी उपकार मानायलाच हवेत, कारण अनेक मोठ्या संकटांतून या संस्थेने गोव्याला सावरले आहे. ही संस्था नसती, तर गोव्याची अधोगती किती भयावह झाली असती, याचा विचारही करवत नाही. नगरनियोजन खात्याची सूत्रे हाती घेतलेले विश्वजित राणे हे मूळ जमीनदार आणि मोकासदार असल्यामुळे, किमान त्यांना तरी जमिनीबाबत हव्यास नसेल, असे वाटत होते. मात्र, नगरनियोजनमंत्री या नात्याने गोव्याच्या नियोजन आणि विकासाला योग्य दिशा देण्याऐवजी, या खात्याने ज्या दिशाहीनतेने सरसकट जमिनींच्या रूपांतराचा सपाटा लावला आहे, तो राज्याच्या मुळावरच घाव घालणारा ठरू शकतो. राज्याच्या भविष्यातील गरजा, विकास आणि प्रगतीसाठी या गोष्टी आवश्यक असल्याचे कारण पुढे केले जाते. पण आजचे नियोजनच आपल्या भविष्याची दिशा ठरवणार असल्यामुळे, ही पावले अत्यंत जोखमीची ठरू शकतात. प्रादेशिक आराखड्याला विसंगत जमिनीच्या रूपांतराला मार्ग मोकळा करून देण्यासाठी यापूर्वी नगरनियोजन कायद्यात सुधारणा करून कलम १७(२) आणि ३९(अ) तयार करण्यात आले. त्यातील १७(२) हे खंडपीठाने रद्दबातल ठरवले असून ३९(अ) न्यायप्रविष्ट आहे. आता खंडपीठाने कळंगुट, कांदोळी, हडफडे, नागवा आणि पर्रा या पाच गावांसाठी तयार केलेले दोन बाह्य विकास आराखडे रद्दबातल ठरवले आहेत. या पाचही गावांचा विकास प्रादेशिक आराखडा २०२१ शी सुसंगत असायलाच हवा. या आराखड्यात बदल करून बाह्य विकास आराखडे लागू करणे हे राज्याच्या पर्यावरण आणि जैवविविधतेच्या संरक्षणाच्या विरोधात असल्याचे खंडपीठाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
सर्व कायदे आणि नियम धाब्यावर बसवून ज्या प्रकारे या आराखड्यांत जमिनींच्या रूपांतराचा बाजार मांडण्यात आला, त्याबाबत खंडपीठाने चिंता आणि भीती व्यक्त केली आहे. या आराखड्यांच्या मंजुरीमागील राजकीय घडामोडी आणि पार्श्वभूमी पाहता, जमीन व्यवहार हेच राज्यातील राजकीय सूत्र बनले आहे की काय, असा संशय घेण्यास वाव आहे.
आमदार मायकल लोबो यांच्यावरील आरोप, त्यांचे पक्षांतर, आणि त्यानंतर सरकारची ओडीपी संदर्भातील भूमिका पाहता, जमीन व्यवहारांवरूनच राजकीय ब्लॅकमेलिंग सुरू असल्याचे स्पष्ट होते. या ब्लॅकमेलिंगचा बंदोबस्त गोमंतकीय जनतेलाच करावा लागणार आहे, हे मात्र निश्चित.