एकंदरीत सावर्डेतील राजकारण भाजपाभोवतीच फिरत आहे. काँग्रेसचे नेते आंदोलनात सक्रीय असले तरी आंदोलनाच्या तापत्या तव्यावर भाजपचेच नेते आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या विषयाच्या निवाड्याचे अधिकार सभापतींकडे असल्याने त्यांचा निर्णय हा केवळ कायदेशीर चौकटीत राहून होईल की राजकीय समीकरणांनुसार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

“ये अंदर की बात है, पोलिस हमारे साथ है” या घोषणेच्या संदर्भात गोव्यातील आंदोलनांची व्याप्ती आणि पोलिसांची भूमिका यावरून अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विविध आंदोलनांचा विचार केला तर हे विषय राज्याच्या अस्तित्वाशी आणि भावी पिढीच्या संरक्षणाशी निगडीत असल्याने पोलिसांच्या संवेदना आंदोलनकर्त्यांच्या बाजूने असणे स्वाभाविक मानले जाते. मात्र पोलिस खात्यातील बढत्या, ज्येष्ठता यादी, गोवा पोलिस आणि आयआरबी यांच्यातील प्रशासकीय द्वंद्व यामुळे खात्यात असंतोष निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. अलीकडेच १९ अधिकाऱ्यांना पोलिस अधीक्षकपदी बढती देण्यात आली असून त्यांना मिशन २०२७ चे काम सोपवले जाणार आहे. आगामी निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला सहाय्यक ठरण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल, अशीही चर्चा सुरू आहे.
अलीकडील आंदोलनांमध्ये पोलिसांची भूमिका वादग्रस्त ठरली आहे. आझाद मैदानावरून आंदोलकांनी थेट दोनापावला कुच केली आणि हजारोंच्या संख्येने मंत्र्यांच्या बंगल्याबाहेर निदर्शने केली. पोलिसांनी त्यांना मैदानावरच अडवले नाही, त्यामुळे आंदोलकांना अप्रत्यक्ष मोकळीक मिळाली. मिराबागचे आंदोलक विधानसभा सभागृहात जाऊन फलक फडकावून घोषणा देतात, हा विषय देखील पोलिस सुरक्षेतील त्रुटी मानला जातो. सभागृहात अनोळखी व्यक्तींच्या हालचालींवर पोलिसांनी बारीक लक्ष ठेवणे अपेक्षित होते. आंदोलक आमदाराचे पास घेऊन आत गेले असतील, पण त्यांच्या हातात फलक कसे आले याचा तपास पोलिसांना करावा लागेल.
मिराबागचे ग्रामस्थ गेले २५ दिवस शांततेत आंदोलन करत आहेत. सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे कानाडोळा केल्याने त्यांनी सभागृहात जाऊन लक्ष वेधण्याचा मार्ग अवलंबला. कायद्याचे उल्लंघन करून केलेल्या कृतीचे समर्थन करता येणार नाही, पण सरकारने संवाद साधण्यात अपयश आल्याने आंदोलनकर्त्यांना हा मार्ग स्वीकारावा लागला, हेही वास्तव आहे. आंदोलकांची चूक आहेच, पण म्हणून सरकार निर्दोष ठरत नाही. सरकारच्या बेपर्वा कृतीमुळेच त्यांना हा मार्ग अवलंबावा लागला, हे मान्य करावे लागेल.
आंदोलकांवर कारवाई होणार आहे. विधानसभेतील विशेषाधिकार समिती आणि सभापती डॉ. गणेश गांवकर यांच्याकडे याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. मिराबाग हा सावर्डे मतदारसंघात येतो आणि गांवकर हेच त्या मतदारसंघाचे आमदार असल्याने त्यांच्यासमोर पेच निर्माण झाला आहे. या आंदोलकांना माजी मंत्री दीपक पावसकर आणि विनय तेंडुलकर यांनी पाठिंबा दिला आहे. अशा परिस्थितीत सभापतींचा निर्णय राजकीय विरोधकांच्या नजरेतून होणार की वास्तव परिस्थिती लक्षात घेऊन होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एकंदरीत सावर्डेतील राजकारण भाजपाभोवतीच फिरत आहे. काँग्रेसचे नेते आंदोलनात सक्रीय असले तरी आंदोलनाच्या तापत्या तव्यावर भाजपचेच नेते आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या विषयाच्या निवाड्याचे अधिकार सभापतींकडे असल्याने त्यांचा निर्णय हा केवळ कायदेशीर चौकटीत राहून होईल की राजकीय समीकरणांनुसार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.