पेडणे- वझरीतील वादग्रस्त भूमापन तात्पूरते स्थगीत

ग्रामस्थांच्या एकजुटीपुढे सरकारी यंत्रणांची माघार

पेडणे, दि. ११ (प्रतिनिधी)

पेडणे तालुक्यातील वझरी गांवच्या कोर्ट रिसिव्हर जमीन मालकीचा विषय प्रशासकीय आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला असतानाही या जमीनीच्या भूमापनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. अशाच नियोजित भूमापनाला अखेर ग्रामस्थांच्या एकजुटीमुळे भूमापन संचालनालयाने तात्पूरती स्थगीती दिली आहे. या व्यतिरीक्त डोंगराच्या कुंपण घालण्याच्या कामाला पंचायतीने काम बंद नोटीस जारी केल्याने तो प्रयत्न देखील निष्फळ ठरला आहे.
कोर्ट रिसिव्हरचे त्रांगडे
पोर्तुगीज काळात वझरीच्या जमीन मालकीचा विषय न्यायप्रविष्ठ असल्याने येथील देसाई कुटुंबाची कोर्ट रिसिव्हर म्हणून नेमणूक झाली होती. गोवा मुक्तीनंतर या देसाई कुटुंबाने आपली मालकी संपूर्ण वझरी गांवावर दर्शवल्यानंतर तिथपासून ग्रामस्थ आणि कोर्ट रिसिव्हर यांच्यात प्रशासकीय आणि न्यायालयीन संघर्ष सुरू आहे. वझरीकर कसत असलेल्या एका डोंगराचे सीमांकन करण्याचे काम जबरदस्तीने पोलिस बंदोबस्तात करण्याचा घाट घालण्यात आला होता. या कामाला ग्रामस्थांनी आव्हान दिल्यानंतर भूमापन संचालनालयाने तात्पूरती स्थगीती दिली.
पंचायतीची काम बंद नोटीस
एकीकडे भूमापन करून या डोंगराला काटेरी कुंपण घालण्याचाही डाव वादग्रस्त कोर्ट रिसिव्हर कुटुंबाने केला होता. या कामाला वझरी पंचायतीने ‘काम बंद’ नोटीस जारी करून हे काम बंद पाडले. या डोंगरावर वझरीकरांच्या काजू बागायती असून या उत्पन्नावरच काही कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. वडिलोपार्जित या डोंगराची भोगवट या लोकांकडे असताना आता अचानक कोर्ट रिसिव्हरपदाचा वापर करून या जमिनीची मालकी गाजवत देसाई कुटुंबाने हे खटाटोप सुरू केल्याची चर्चा गावांत सुरू आहे.
जमीन विकण्याचा डाव
कोर्ट रिसिव्हरच्या मदतीने वझरी गांवचा संपूर्ण पठार विकण्याचा डाव सुरू आहे,असा संशय वझरीकरांना वाटतो. दिल्लीवाल्यांना हा पठार विकून ग्रामस्थांच्या कचाट्यातून मोकळे होण्याची योजना आखण्यात आल्याचाही आरोप ग्रामस्थ करत आहेत. हा पठार म्हणजे कोट्यवधी रूपयांचे मुल्य असल्याने मंत्री, आमदार तथा सरकारी यंत्रणांना हाताशी धरून हे व्यवहार पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. वझरीकरांच्या अस्तित्वाचा आणि स्वाभीमानाचा हा विषय असल्याने प्राण गेला तरी बेहत्तर पण हक्काची जमीन सोडणार नाही,असा निर्धारच वझरीकरांनी केला आहे.

  • Related Posts

    टीसीपीच्या कलम ३९ (ए) चे वस्त्रहरण

    निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांचे खरमरीत पत्र गांवकारी, दि. ६ (प्रतिनिधी) गोवा विधानसभेने मंजूर केलेले नगर नियोजन कायद्याचे कलम ३९ (ए) हे पूर्णपणे बेकायदेशीर असून मनमानी स्वरूपाचे आहे. या कायद्याअंतर्गत…

    स्ट्रीट रेसच्या समर्थनार्थ सरपंचांची ढाल

    राजकीय शक्तीचे पाठबळ, स्थानिकांची नाराजी गांवकारी, दि. ५ (प्रतिनिधी) वास्को येथे विरोध झाल्यानंतर फॉर्म्युला-४ स्ट्रीट रेस स्पर्धा आता मोपा विमानतळ परिसरात आयोजित करण्यात येत आहे. या स्पर्धेच्या अनुषंगाने मोपा भूपीडित…

    You Missed

    Justice Ferdino Rebello Sounds Alarm: Goa’s Agricultural Lands at Risk Under Section 39-A

    Justice Ferdino Rebello Sounds Alarm: Goa’s Agricultural Lands at Risk Under Section 39-A

    तुयेत एम्सचा विचार व्हावा

    तुयेत एम्सचा विचार व्हावा

    टीसीपीच्या कलम ३९ (ए) चे वस्त्रहरण

    टीसीपीच्या कलम ३९ (ए) चे वस्त्रहरण

    06/02/2026 e-paper

    06/02/2026 e-paper

    विरोधकांच्या अस्तित्वाची कसोटी

    विरोधकांच्या अस्तित्वाची कसोटी

    स्ट्रीट रेसच्या समर्थनार्थ सरपंचांची ढाल

    स्ट्रीट रेसच्या समर्थनार्थ सरपंचांची ढाल