
शत्रूला पराभूत करता येत नसेल, तर त्याला मित्र बनवा, ही रणनीती भाजपच्या राजकीय यशाचे गमक ठरली आहे. त्यामुळे कुणाला काहीही वाटले तरी त्याचा फरक भाजपला पडत नाही.
ताळगावातील सर्वे क्रमांक १८६/३ या शेतजमिनीत सुरू असलेले बांधकाम हे आपल्या घराचेच असल्याचे धडधडीत स्पष्टीकरण पणजी महानगरपालिकेचे महापौर रोहीत मोन्सेरात यांनी दिले. शेजारील शेतात कंत्राटदाराने टाकलेले बांधकाम साहित्य लवकरच साफ केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. मुळात आपल्या घराबाबत काहीच विषय नसताना काहीजण विनाकारण वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
ताळगावातील शेतात सुरू असलेल्या या वादग्रस्त बांधकामाबाबत एका पत्रकाराने प्रश्न उपस्थित केला आणि अखेर अधिकृत स्पष्टीकरण मिळाले. रोहीत मोन्सेरात हे राज्याचे महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात आणि ताळगावच्या आमदार जेनिफर मोन्सेरात यांचे सुपुत्र आहेत. ही जमीन रोहीत मोन्सेरात यांच्या नावे असली तरी ती ताळगाव कोमुनिदादची मूळ मालमत्ता आहे.
शेतजमिनीशी संबंधित कृषी कुळ कायद्यानुसार विकत घेतलेली जमीन दुसऱ्याला विकता किंवा कराराने देता येत नाही, त्यामुळे कायद्यानुसार रोहीत मोन्सेरात या जमिनीचे कायदेशीर मालक कसे झाले, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. तसेच, नगर नियोजन विभागाकडून घर बांधण्यासाठी शेतजमिनीचे ‘सेटलमेंट’ करून परवानगी घेतली आहे का आणि महसूल विभागाने त्यासंबंधीची सनद दिली आहे का, यावरही सरकारने स्पष्टीकरण द्यायला हवे.
ताळगावची ही जमीन भातशेतीसाठी राखीव असून कृषी धोरण आणि शेतीसंरक्षण कायद्यात तशी तरतूद आहे. मात्र, रोहीत मोन्सेरात यांना या प्रकरणी विशेष सवलत देण्यात आली आहे का, हे सरकारने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणावर एकही विरोधक आवाज उठवत नाही. आपचे फ्रान्सिस कुएलो, सेसिल रॉड्रीगिस वगळता पणजी किंवा ताळगावच्या नागरिकांनी सरकारला जाब विचारला नाही, ही बाब विचार करण्यासारखी आहे. ताळगांव कोमुनिदादचे काही गांवकार याविरोधात प्रशासकीय आणि न्यायालयीन लढा लढत आहेत परंतु त्यांना राजकीय व्यवस्था साथ न देता त्यांचीच सतावणूक करत असल्याचेही पाहणीत आले आहे. मोन्सेरात कुटुंबाच्या राजकीय प्रभावामुळे भाजपने त्यांच्यापुढे शरणागती पत्करली आहे का, हा प्रश्नही उपस्थित होतो. गांधी कुटुंबाच्या घराणेशाहीवर टीका करणाऱ्या भाजपला मोन्सेरात यांची घराणेशाही काहीच वाटत नाही का?
शत्रूला पराभूत करता येत नसेल, तर त्याला मित्र बनवा, ही रणनीती भाजपच्या राजकीय यशाचे गमक ठरली आहे. त्यामुळे कुणाला काहीही वाटले तरी त्याचा फरक भाजपला पडत नाही. राजकारणात मते कशी मिळवायची आणि निकालानंतर बहुमत कसे मिळवायचा याचा फॉर्म्यूलाच भाजपला गवसल्यामुळे जनतेच्या कुठल्याच विषयाकडे गांभिर्याने पाहण्याची गरज नाही, असेच अप्रत्यक्ष धोरण भाजपने स्वीकारलेले आहे हे मात्र नक्की.
शत्रूला मित्र बनवण्याची ही रणनीती खरोखरच मनात भरते. भाजपच्या राजकारणात विरोधी पक्षांची भूमिका कमकुवत दिसते, पण याचा फरक त्यांना जाणवत नाही. ताळगावातील सर्वे क्रमांक दर्शवतात की सत्तेच्या पुन्हा उभारणीसाठी नवीन दृष्टिकोन आवश्यक आहे. डावपेचांवर भर देण्यापेक्षा जनतेच्या हिताची दृष्टी ठेवून राजकारण केले पाहिजे. आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील का? विरोधी पक्षांनी त्यांच्या भूमिकेत काय बदल करावा, जेणेकरून ते सत्तेच्या समोर प्रभावीपणे ठासू शकतील?