वास्तविक सरकारी घोटाळे आणि सरकारी कामकाजातील बेकायदा गोष्टी उघडकीस आणणे हे सरकारसाठीच मदतकार्य आहे. त्यामुळे अशा लोकांना संरक्षण मिळणे अत्यावश्यक आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते रामा काणकोणकर यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यानंतर, आता होंडा येथे सामाजिक तसेच आरटीआय कार्यकर्ते रूपेश पोके यांचे वाहन भर पोलीस आऊटपोस्टसमोरच पेटवण्यात आले. या घटनांमधून सर्वसामान्य जनतेच्या मनात कायदा किंवा पोलीस यंत्रणा यांच्याबाबत किंचितही भय राहिलेले नाही, हे स्पष्टपणे दिसून येते. राजकीय गॉडफादरच्या बळावर आपण काहीही करू शकतो, हीच मानसिकता अशा प्रकारांना जन्म देते.
मुंबईत एका आरटीआय कार्यकर्त्याची हत्या झाल्यानंतर तत्कालीन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो आणि ए. ए. सय्यद यांनी या घटनेची स्वेच्छा दखल घेतली. त्यांनी आरटीआय कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते, सरकारी घोटाळे उघड करणारे कार्यकर्ते आणि फौजदारी खटल्यांतील मुख्य साक्षीदार यांना संरक्षण मिळण्याची गरज व्यक्त केली होती. विशेष म्हणजे ही घटना २०१० सालची असून, आज आपण २०२५ मध्ये पोहोचलो असतानाही ही याचिका अजूनही मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकारला वेळोवेळी दिलेल्या सूचना आणि निर्देशांचे पालन होत नसल्याचे दिसून आले आहे.
सरकारी घोटाळे आणि बेकायदा कामकाज उघड करणारे कार्यकर्ते हे सरकारसाठीच उपयुक्त ठरतात, म्हणून त्यांना संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात सरकारला स्पष्ट धोरण तयार करण्याचे आदेशही जारी करण्यात आले होते. महाराष्ट्र सरकारने सरकारी ठराव घेऊन आदेश जारी केला खरा, परंतु त्यात केवळ फौजदारी खटल्यांतील काही ठराविक प्रकरणांतील साक्षीदारांनाच संरक्षण देण्याचा उल्लेख असल्यामुळे न्यायालयाने तो फेटाळला आणि सर्वसमावेशक धोरण आखण्याची गरज व्यक्त केली.
सांगण्याचा उद्देश एवढाच की, सरकारी घोटाळ्यांचा पोलखोल करणारे आणि सरकारची गैरकृत्ये उघड करणाऱ्या लोकांना संरक्षण देण्याबाबत सरकार इच्छुक नसल्याचेच त्यांच्या वेळकाढू धोरणातून स्पष्ट होते. तरीही न्यायालयाने आपला हेका कायम ठेवत ही याचिका सुरू ठेवली आहे. दरम्यान, व्हिसलब्लोअर संरक्षण कायदा अंमलात आणला गेला, परंतु या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठीची यंत्रणा उभारण्यात सर्वच राज्यांना अपयश आले आहे. कायदे केवळ अस्तित्वात असून चालत नाहीत, तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.
आजच्या घडीला गोव्यातील सामाजिक कार्यकर्ते किंवा सामाजिक संस्थांना संरक्षणाची गरज आहे. खाण प्रकरणी गोवा फाऊंडेशनकडून दाखल केलेल्या याचिकेमुळे खाण उद्योग बंद झाला. या संस्थेला खलनायक ठरवून संस्थेचे प्रमुख क्लॉड आल्वारीस यांच्याविरोधात जनतेला चिथावण्याचे प्रयत्न झाले. इतर अनेक प्रकरणांत व्यावसायिक किंवा प्रकल्पग्रस्तांना तक्रारदार किंवा याचिकादारांविरोधात भडकवण्याचे प्रकार घडतात. अशावेळी त्यांच्या जिविताला धोका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
आज किनारी भागांत सीआरझेड उल्लंघनाविरोधात तक्रार करणाऱ्यांना धमक्या दिल्या जात आहेत. रेती, चिरे आदी व्यवसायांविरोधात तक्रार करणाऱ्यांनाही लक्ष्य बनवले जात आहे. वाघांच्या हत्येच्या प्रकरणात पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांनाही त्रास देण्यात आला. होंडा येथील घटनेनंतर आमदार डॉ. दीव्या राणे यांनी सामाजिक कार्यकर्ते रूपेश पोके यांच्यावर खंडणीखोरीचा आरोप केला. मुळात आमदारांकडे याबाबत खरोखरच पुरावे असतील, तर त्यांनी ते पोलिसांना सादर करावेत. केवळ आपल्या समर्थकांची पाठराखण करण्यासाठी एखाद्यावर खंडणीखोरीचे आरोप करणे हे आमदारांना खरोखरच शोभते की नाही, याचा विचार त्यांनी जरूर करावा.