मागील लेखात आपण भू-वापराशी संबंधित प्रादेशिक आराखडा २०२१ च्या विविध तरतुदींवर आणि गावांच्या विकासासंबंधीच्या काही धोरणांवर चर्चा केली आहे.
नगर आणि ग्राम नियोजन कायदा १९७४ आणि इमारत नियमन कायदा २००८ हे दोन मूलभूत कायदे आहेत जे बांधकाम कार्यांचे नियमन करतात. टीसीपी कायद्याचे कलम १६ सांगते की, व्यक्ती किंवा खाजगी संस्थेद्वारे हाती घेतलेले कोणतेही विकास कार्य प्रचलित प्रादेशिक आराखड्यानुसार असले पाहिजे. कलम १७ सरकारला प्रादेशिक आराखडा तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेली काही कलमे वगळून प्रादेशिक आराखडय़ात सुधारणा करण्याचे अधिकार देते.
मार्च २०२३ मध्ये कलम १७ (२) समाविष्ट करण्यात आले, ज्यामुळे वैयक्तिक अर्जांच्या आधारे प्रादेशिक योजनेत बदल करण्याची परवानगी मिळाली. ही सुधारणा खालीलप्रमाणे आहे:
उप-कलम १ मध्ये काहीही असले तरी: जर सरकारचे असे मत असेल की प्रादेशिक योजनेत झालेली कोणतीही अनवधानाने झालेली चूक दुरुस्त करण्याच्या उद्देशाने त्यात फेरफार / बदल करणे आवश्यक आहे, तर
मुख्य नगर नियोजक (नियोजन) प्रादेशिक योजनेत असे फेरबदल/सुधारणा करण्यासाठी निर्देश देऊ शकतात.

हे लक्षात घ्यावे की, ग्रामपंचायती आणि स्वयंसेवी संस्थांना सहभागी करून घेऊन, अत्यंत किचकट प्रक्रियेद्वारे प्रादेशिक योजना तयार करण्यात आली होती. मसुदा अधिसूचनेच्या प्रकाशनानंतर प्राप्त झालेल्या सूचना, आक्षेप आदी टिप्पण्यांची छाननी राज्यस्तरीय समिती द्वारे करण्यात आली, जी सरकारने विविध क्षेत्रांतील तज्ञ सदस्यांचा समावेश असलेली एक विशेष समिती म्हणून स्थापन केली होती. योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी विचारात घेतलेली सर्व नवीन वसाहत क्षेत्रे इको झोन वर्गीकरणाशी पूर्णपणे सुसंगत आहेत ह्याची दक्षता घेण्यात आली. वरील बाबींवरून हे अगदी स्पष्ट होते की, सखोल विचारविनिमय करून आणि सरकारच्या सार्वजनिक किंवा वैयक्तिक सूचना व विनंत्यांचा समावेश करून आरपी २१ ला अंतिम रूप देण्यात आले.
त्यामुळे प्रादेशिक आराखड्यात कोणत्याही चुकांना वाव नव्हता.

आता जर आपण भू-उपयोग बदलण्यासाठी कलम १७ (२) अंतर्गत घेतलेल्या प्रकरणांचा विचार केला तर, असे दिसून येते की बार्देश तालुक्यातील ५,६६,०९० चौरस मीटर व पेडणे तालुक्यातील ८,३३,३१७ चौरस मीटर क्षेत्रफळ हे नैसर्गिक आच्छादन, प्रस्तावित खाजगी वन, सिंचन योजनांची कमांड क्षेत्रे डोंगर उतार आणि इतर पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रांमधून झोन बदलण्यासाठी विचारात घेण्यात आली
कलम १७ (२) अंतर्गत, आरपी २१ अंतिम करताना पाळलेली हे सर्व निकष ,मार्गदर्शक तत्त्वे कचरापेटीत टाकण्यात आली आणि विभागीय अधिकाऱ्यांच्या इच्छेनुसार आणि टीसीपी मंत्री व प्राधिकरणांच्या एका सहीने कोणताही विधी निषेध न बाळगता संवेदनशील क्षेत्रांचे वसाहत क्षेत्रांमध्ये रूपांतर करण्यात आले.

गोवा येथील मुंबई उच्च न्यायालयाने एका आदेशान्वये कलम १७ (२) चे नियम रद्द केले, ज्याअंतर्गत ही रूपांतरणे करण्यात आली होती. सरकारने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तथापि, या आदेशात मंजूर झालेल्या प्रकल्पांच्या स्थितीबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही आणि हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
टीसीपी कायद्याच्या कलम ३९ अ द्वारे आणखी एक दुरुस्ती करण्यात आली, जी प्रतिबंधित क्षेत्रांमधून वसाहत क्षेत्रांमध्ये भू-वापरात बदल घडवून आणण्यासाठी सरकारला अधिकार प्रदान करते.
. या अधिनियमात काहीही असले तरी, मुख्य नगर नियोजक (नियोजन) वेळोवेळी प्रादेशिक योजनेत बदल किंवा सुधारणा करू शकतात.

या दुरुस्तीचा वापर करून टीसीपी विभागाने पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रे आणि अविकसित क्षेत्रांमधून वसाहतीसाठी १०,४४, २२१ चौरस मीटर जमीन क्षेत्र मंजूर केले तर ६२,१२, ५९१ चौ. मी. बदलासाठी प्रस्तावित आहे. यामधून बार्देश, पेडणे व तिसवाडी या तीन तालुक्यातील झोन बदल हे ८,१४,६५४ चौरस मीटर एवढे आहे
रूपांतरणांना मंजुरी देताना गावाचे क्षेत्रफळ, गावाची वहन क्षमता, पायाभूत सुविधांची आवश्यकता, घनता इत्यादींचा विचार केला गेला नाही.
गावांचे गाव उध्वस्त करणाऱ्या ह्या राक्षसी कायदा दुरुस्तीला आव्हान देण्याचे व नष्ट करण्यासाठी चळवळ उभारण्याचे काम इनफ इज इनफ, गोवा ने केले आहे या चळवळीला लोकांचा भरभक्कम पाठिंबा लाभणे आवश्यक आहे सरकारमधील प्रत्येक मंत्री व आमदारांचे हितसंबंध यामध्ये गुंतलेले आहेत म्हणून जोपर्यंत लोकांचा वाढता सहभाग लाभत नाही तोपर्यंत हे राजकीय नेते वठणीवर येणार येणार नाहीत
अशाच काही कायद्या दुरुस्त्याबद्दलची माहिती पुढच्या भागात आपण घेऊ
श्री.गणपत सिद्धये
(पेन्ह दी फ्रान्स पंचायत जैवविविधता समितीचे अध्यक्ष)