स्ट्रीट रेसच्या समर्थनार्थ सरपंचांची ढाल

राजकीय शक्तीचे पाठबळ, स्थानिकांची नाराजी

गांवकारी, दि. ५ (प्रतिनिधी)

वास्को येथे विरोध झाल्यानंतर फॉर्म्युला-४ स्ट्रीट रेस स्पर्धा आता मोपा विमानतळ परिसरात आयोजित करण्यात येत आहे. या स्पर्धेच्या अनुषंगाने मोपा भूपीडित तसेच स्थानिकांनी विरोध सुरू केल्यानंतर, या स्पर्धेला समर्थन मिळवण्यासाठी काही राजकीय शक्तींनी सरपंच, पंच आणि टॅक्सी व्यवसायिकांना पुढे केले आहे. स्थानिक पातळीवर पंचायतीचे विषय हाताळण्यात अपयशी ठरलेल्या सरपंच व पंचसदस्यांना या रेस स्पर्धेची एवढी गोडी का, असा सवाल स्थानिकांकडून केला जात आहे.
मोपा येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात प्रस्तावित फॉर्म्युला-४ स्ट्रीट रेस कोणत्याही परिस्थितीत आयोजित करण्याचा चंग सरकारने बांधला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही जबाबदारी मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांच्यावर दिल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. पेडणेचे आमदार प्रविण आर्लेकर यांना विश्वासात घेतले नसल्याची कुरबुर त्यांच्या कार्यकर्त्यांत सुरू आहे. या स्पर्धेच्या अनुषंगाने मीडियाला आमंत्रित करून या स्पर्धेचे जोरदार समर्थन करण्याचे काम सुरू आहे. गोवा कुळ-मुंडकार संघटना तसेच काही मोपा विमानतळ भूपीडित, लिंक रोड भूपीडित आदींकडून या स्पर्धेला हरकत घेण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना अजूनही भरपाई मिळालेली नाही, मोपा विमानतळ व आयुष इस्पितळावरील रोजगाराच्या नावाने थट्टा, तसेच स्थानिकांचे अन्य विषय प्रलंबित असताना कोट्यवधी रुपये खर्चून अशा स्पर्धा घडवून आणण्यामागे केवळ काही लोकांचा स्वार्थ असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.
दरम्यान, या स्पर्धेला चांदेलचे माजी सरपंच व विद्यमान पंचसदस्य तुळसीदास गांवस, कासारवर्णेच्या सरपंच अवनी गाड तसेच काही टॅक्सी व्यवसायिकांनी पाठींबा दिला आहे. या स्पर्धेमुळे स्थानिकांना फायदा होईल, असा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र दुसरीकडे स्थानिक नागरिक या आयोजनाला विरोध करत असून न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू आहे.
जीत आरोलकरांची नेहमीच जीत
गेल्या काही काळापासून पेडणे तालुक्यात राजकीय हालचाली तीव्र झाल्या आहेत. जिल्हा पंचायत निवडणुकीत भाजप उमेदवाराच्या विजयात आमदार जीत आरोलकर यांची निर्णायक भूमिका होती, असा दावा स्थानिकांकडून केला जात आहे. याआधी धारगळ-पेडणे येथे सनबर्न फेस्टिव्हल आयोजनातही जीत यांची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे पेडणे मतदारसंघात जीत आरोलकर यांचे राजकीय वर्चस्व वाढत असल्याची चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हे ओळखून आता पेडणेच्या विषयांची जबाबदारी जीत आरोलकरांवर सोपवण्याचे ठरवले आहे.
विमानतळ कराराचा भंग
स्ट्रीट रेसच्या आयोजनामुळे गोवा सरकार आणि जीएमआर गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड यांच्यातील सवलत कराराचा भंग होत असल्याचा गंभीर मुद्दा पुढे आला आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या सवलत करारानुसार जीजीआयएएलची स्थापना केवळ विमानतळाचा विकास, संचालन व व्यवस्थापनासाठी करण्यात आली आहे. करारातील कलम ५.१४ नुसार, विमानतळाशी असंबंधित कोणताही व्यावसायिक उपक्रम राबवता येत नाही. विमानतळ परिसरात व्यावसायिक मोटरस्पोर्ट स्पर्धा आयोजित करणे हे करारबाह्य ठरू शकते.
तसेच, करारातील कलम ५.४.२(क्यू) आणि २८.४.१ नुसार मंजूर मास्टर प्लॅनशिवाय कोणताही भू-वापर बदल करता येत नाही. विमानतळाच्या प्रवेश रस्त्यांवर व कार्यरत भागांमध्ये रेस ट्रॅक उभारणे हे अनधिकृत भू-वापर परिवर्तन असल्याचा आरोप होत आहे. सुरक्षिततेचाही मुद्दा गंभीर आहे. इंधन साठवणूक क्षेत्राजवळ उच्च वेगाने होणारी रेस आग, स्फोट आणि गर्दी नियंत्रणाच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते. डीजीसीएच्या सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

  • Related Posts

    सरकारी कंत्राटी कामगार अस्वस्थ

    दीर्घकाळ सेवा बजावूनही नियमितीकरण नाहीगांवकारी, दि. ७ (प्रतिनिधी) सर्वोच्च न्यायालयाने पीडब्ल्यूडी कामगार पुरवठा सोसायटीतील दीर्घकालीन कंत्राटी कामगारांना सेवेत नियमित करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिल्यानंतर आता विविध सरकारी खात्यांतील कंत्राटी कामगारांत…

    RTI documents reveal Land Grabbing Commission held three persons responsible in Dhargal land case

    RTI documents have revealed the findings of the Justice V.K. Jadhav (Retd.) Commission of Inquiry into Land Grabbing, holding three individuals responsible for alleged illegal sale and development of a large property in Dhargal, Goa, involving systematic land grabbing and contradictions in legal documents.

    You Missed

    सरकारी कंत्राटी कामगार अस्वस्थ

    सरकारी कंत्राटी कामगार अस्वस्थ

    न्यायाचा विजय की राजकीय डावपेच?

    न्यायाचा विजय की राजकीय डावपेच?

    RTI documents reveal Land Grabbing Commission held three persons responsible in Dhargal land case

    RTI documents reveal Land Grabbing Commission held three persons responsible in Dhargal land case

    Former GPCC President Amit Patkar, Goa Forward Oppose Proposed FCRA Amendments; Seek Protection for Goa’s Charitable Institutions

    Former GPCC President Amit Patkar, Goa Forward Oppose Proposed FCRA Amendments; Seek Protection for Goa’s Charitable Institutions

    Centre Notifies Goa ST Political Reservation Act; Process Begins for Reservation of Four Assembly Constituencies

    Centre Notifies Goa ST Political Reservation Act; Process Begins for Reservation of Four Assembly Constituencies

    शिक्षकांचा मानसिक ताण… शेवटी ऐकणार तरी कोण?

    शिक्षकांचा मानसिक ताण… शेवटी ऐकणार तरी कोण?