पक्षाचा विस्तार आणि सत्तेची वाढ ही महत्त्वाची असली, तरी त्या प्रक्रियेत पक्षाची ओळख, विचारधारा, कार्यकर्त्यांचा सन्मान आणि सार्वजनिक विश्वास गमावला जात नाही ना, याचा विचार करावा लागेल.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपदावर राहण्याचा विक्रम मागे टाकत भारतीय राजकारणात आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. सलग तीन कार्यकाळ देशाचे नेतृत्व करण्याचा मान मिळणे ही केवळ निवडणुकीतील आकड्यांची किमया नसून जनतेने दिलेल्या विश्वासाची पावती आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून पूर्ण कार्यकाळ यशस्वीपणे पार पाडल्यानंतर देशाच्या सर्वोच्च कार्यकारी पदावर सलग तीनदा विराजमान होणे ही भारतीय लोकशाहीतील दुर्मिळ घटना मानावी लागेल.

नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळाचे मूल्यमापन विविध दृष्टिकोनातून केले जाईल. समर्थक त्यांच्या नेतृत्वाला विकास, निर्णायक निर्णयक्षमता आणि मजबूत संघटनशक्तीचे प्रतीक मानतील, तर विरोधक त्यांच्या धोरणांवर टीका करतील. मात्र लोकशाहीत अंतिम निर्णय मतदारांचा असतो. कोणत्याही राजकीय पक्षाचे यश हे त्याच्या विचारधारेवर, संघटनात्मक क्षमतेवर, नेतृत्वावर आणि जनतेपर्यंत पोहोचण्याच्या सामर्थ्यावर अवलंबून असते. विरोधक जर प्रभावी पर्याय निर्माण करण्यात अपयशी ठरत असतील, तर त्याचे खापर केवळ सत्ताधाऱ्यांवर फोडून चालत नाही.

परंतु याच पार्श्वभूमीवर गोव्याकडे पाहिले, तर एक वेगळेच चित्र समोर येते. २०१२ पासून राज्यात भाजपची सत्ता आहे. २०१२ मध्ये स्पष्ट बहुमत मिळवून भाजपने सत्ता स्थापन केली. २०१७ मध्ये बहुमत नसतानाही राजकीय कौशल्य, संधीसाधूपणा किंवा विरोधकांच्या अपयशाचा फायदा घेत भाजपने सत्ता आपल्या बाजूने वळवली. २०२२ मध्ये पुन्हा २० जागा जिंकून पक्षाने जनाधार सिद्ध केला. परंतु या १४-१५ वर्षांच्या कालखंडाचा आढावा घेतला, तर एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. आजचा गोवा भाजप खरोखरच त्या मूळ भाजपच्या विचारधारेचे प्रतिनिधित्व करतो का?

गोव्यात भाजप रुजविण्यासाठी ज्यांनी दशकानुदशके संघर्ष केला, गावोगावी संघटन उभारली, प्रतिकूल परिस्थितीत पक्षासाठी काम केले, असे अनेक मूळ कार्यकर्ते आणि नेते आज उपेक्षित असल्याची भावना व्यक्त करतात. एकेकाळी ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत भाजपने जनमत निर्माण केले, त्याच व्यक्ती आज भाजपच्या तिकीटावर निवडणुका लढवत आहेत किंवा मंत्रीपदांवर विराजमान आहेत. यामुळे जनतेच्या मनात स्वाभाविकपणे प्रश्न निर्माण होतो की, भाजपचा भ्रष्टाचारविरोधी लढा हा तत्त्वांचा होता की केवळ राजकीय रणनीतीचा? जर कालपर्यंत भ्रष्ट ठरविलेले लोक आज स्वच्छ प्रतिमेचे मानले जात असतील, तर बदल नेमका व्यक्तींमध्ये झाला की राजकीय निकषांमध्ये?

याहून गंभीर बाब म्हणजे भाजपच्या संघटनात्मक संस्कारांनी या नवागत नेत्यांना बदलण्याऐवजी, नवागत नेत्यांच्या राजकीय कार्यपद्धतीने भाजपलाच बदलून टाकल्याची टीका वाढत आहे. लोकशाहीत सत्ता मिळविण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे लोकसेवा, जनसंपर्क आणि विश्वासार्ह नेतृत्व. परंतु जर सत्तेवर टिकून राहण्यासाठी विरोधकांना कमकुवत करणे, त्यांच्यात फूट पाडणे, विविध दबावतंत्रे वापरणे किंवा सत्तेच्या यंत्रणेचा राजकीय फायद्यासाठी वापर करणे हेच प्रमुख साधन बनले, तर ती प्रवृत्ती दीर्घकालीन दृष्टीने लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरू शकते. गोव्यात गेल्या काही वर्षांत विरोधी पक्षातील अनेक आमदारांचे सत्ताधारी पक्षात स्थलांतर, विरोधी पक्षांची झालेली मोडतोड आणि राजकीय निष्ठांचा झालेला बाजार हा याच चिंतेचा भाग मानला जातो.

गोवा भाजपसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आज विरोधक नाहीत, तर जनतेच्या मनात निर्माण होणारी ही तफावत आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांचे यश हे मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट राजकीय संदेश, संघटनशक्ती आणि कार्यकर्त्यांशी असलेल्या नात्यावर उभे आहे. गोव्यात मात्र अनेकदा जनतेला प्रशासनातील गोंधळ, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची मालिका, वाढती लोकनाराजी, स्थानिक प्रश्नांबाबतचा असंतोष आणि मूळ कार्यकर्त्यांच्या उपेक्षेची चर्चा अधिक ऐकायला मिळते.
नरेंद्र मोदी यांच्या विक्रमाचे स्वागत करताना आणि त्यांच्या राजकीय यशाची दखल घेताना गोवा भाजपनेही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. पक्षाचा विस्तार आणि सत्तेची वाढ ही महत्त्वाची असली, तरी त्या प्रक्रियेत पक्षाची ओळख, विचारधारा, कार्यकर्त्यांचा सन्मान आणि सार्वजनिक विश्वास गमावला जात नाही ना, याचा विचार करावा लागेल.