विल बनावट असल्याचे सिद्ध होऊनही पोलिस संशयिताला अटक करत नाहीत. उलट तक्रारदारांना न्यायालयात जाऊन आदेश मिळवावा लागतो आणि तरीही अटक न करता त्याला अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी मदत केली जाते.

सरकारी यंत्रणेच्या उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रशासन जनतेसाठी आहे की काही विशिष्ट लोकांसाठी, हा प्रश्न आता अधिक तीव्र झाला आहे. सरकारी अधिकारी जनतेचे सेवक न राहता व्यवहारांचे दलाल बनत चालले आहेत, असे दिसून येत आहे. ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे आणि त्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
मुख्यमंत्री एकीकडे “अंत्योदय” तत्वाची चर्चा करतात, पण प्रत्यक्षात सामान्य नागरीकांसाठीही न्याय मिळवणे अवघड बनले आहे. साध्या – साध्या गोष्टींसाठीही लोकांना न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत. सरकारी कार्यालयांमध्ये काम लवकर होत नाही आणि लोकांच्या तक्रारींवर ऐकण्यात अधिकाऱ्यांना रस नसतो. त्यामुळेच लोक आता असहाय्य होऊन अधिकाऱ्यांना थेट जाब विचारू लागले आहेत.
राज्यातील जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये अनियमितता वाढत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मोठ्या दिमाखात एक सदस्यीय आयोग स्थापन केला, पण त्याच्या शिफारशींचे पुढे काय झाले? अनेक प्रकरणे चौकशीअभावी धुळ खात पडली आहेत. काही दिवसांपूर्वी खोर्जुवे येथे बनावट विलद्वारे कुटुंबातील सदस्यांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले. आता धारगळ-दाडाचीवाडी येथील प्रकरणाने पुन्हा एकदा गोंयकार जमीन व्यवहारात किती आंधळे बनले आहेत आणि स्वार्थासाठी आपल्याच कुटुंबियांना फसवायला मागेपुढे पाहत नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे.
या घडामोडी प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे होत आहेत, की प्रशासकीय स्तरावरच काही विशिष्ट लोकांना संरक्षण दिले जात आहे? हा मोठा प्रश्न आहे. न्याय मागण्यासाठी पुरावे सादर करूनही लोकांना न्याय नाकारला जातो. प्रशासन नागरिकांसाठी असंवेदनशील बनत चालले आहे. धारगळ-दाडाचीवाडीतील प्रकरण हे बनावट विलच्या आधारे जमीन हडप करण्याचे आहे. विल बनावट असल्याचे सिद्ध होऊनही पोलिस संशयिताला अटक करत नाहीत. उलट तक्रारदारांना न्यायालयात जाऊन आदेश मिळवावा लागतो आणि तरीही अटक न करता त्याला अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी मदत केली जाते.
राज्य सरकारकडून ठोस कारवाई होत नाही, यावर मुख्यमंत्री हतबल झाले आहेत की त्यांनीच डोळेझाक केली आहे? विश्वजीत राणे यांच्या नगर नियोजन आणि महसूल खात्याचा कारभार मुख्यमंत्र्यांच्या नियंत्रणाबाहेर गेला आहे, असे दिसते. ही दोन्ही खाती अमर्यादपणे वागत असताना सरकार मूग गिळून गप्प आहे. या सगळ्या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे आणि लोक आता सरकारच्या भूमिकेवरच प्रश्न उपस्थित करत आहेत. यावर तातडीने लक्ष दिले नाही, तर जनतेचा संताप आणखी वाढेल आणि सरकारच्या कार्यक्षमतेवर अजूनच गंभीर प्रश्न उभे राहतील.