‘मडगावचो आवाज’कडून तात्काळ न्यायाधीश नेमणुकीची मागणी

गांवकारी, दि. ११ (प्रतिनिधी)

दक्षिण गोव्यात विशेषतः मडगावमध्ये न्यायव्यवस्थेतील गंभीर संकट निर्माण झाले असून ‘मडगावचो आवाज’ने याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. दहा पैकी सहा ट्रायल कोर्ट न्यायालये सध्या न्यायाधीश नसल्यामुळे अकार्यरत आहेत. यामुळे संपूर्ण न्यायप्रक्रिया ठप्प झाली असून, हजारो सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवण्यासाठी अनिश्चित काळ वाट पाहावी लागत आहे, असे प्रभव नायक यांनी सांगितले.
कायदा मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांना पाठवलेल्या पत्रात प्रभव नायक यांनी सासष्टी तालुक्यातील चार वरिष्ठ नागरी न्यायालये आणि सहा कनिष्ठ नागरी न्यायालयांपैकी सध्या फक्त एकच कनिष्ठ नागरी न्यायालय कार्यरत असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच चारपैकी एक वरिष्ठ न्यायालयही रिकामे आहे. न्यायाधीशांच्या कमतरतेमुळे प्रलंबित खटल्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे, खटले सातत्याने तहकूब होत आहेत, आणि वकिल व सामान्य नागरिकांना प्रचंड गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे.

मडगाव गोव्याची व्यापार राजधानी असून ठप्प न्यायव्यवस्था या शहराला परवडण्याजोगी नाही. वेळेवर खटले न ऐकणे व निर्णय न देणे हे केवळ घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन नाही, तर शासन व्यवस्थेच्या असंवेदनशीलतेचे प्रतीक आहे. “न्याय मिळण्यात उशीर म्हणजे न्याय न मिळणे. आज मडगाव या त्रासदायक वास्तवाला सामोरे जात आहे,” असे प्रभव नायक यांनी स्पष्ट केले.
काणकोण तालुक्यात देखील एकमेव न्यायाधीश दीर्घकालीन रजेवर असल्यामुळे तेथील तातडीचे खटले सुमारे ४० किमी दूर मडगावला पाठवावे लागत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना विशेष अडचणींचा सामना करावा लागत असून मडगाव न्यायालयावर अधिक भार पडत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
न्यायक्षेत्रातील प्रतिनिधींनी यापूर्वी अनेक वेळा सविस्तर निवेदने सरकारकडे सादर करूनही आजपर्यंत कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेलेले नाही. “या बाबतीतले प्रशासनाचे दुर्लक्ष अत्यंत निराशाजनक असून, हे लोकशाहीतील न्यायसुलभतेच्या तत्त्वांना बाधा पोहोचवते,” असे प्रभव नायक यांनी सांगितले. आज निर्माण झालेला न्यायिक रिक्ततेचा हा प्रश्‍न कोणत्याही प्रकारे मान्य करता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
मडगावचो आवाज आणि युवा नेते प्रभव नायक यांनी मडगाव तसेच इतर प्रभावित तालुक्यांतील सर्व रिक्त न्यायाधीश पदे तात्काळ भरून काढावीत, अशी जोरदार मागणी केली आहे. यासोबतच सरकारने अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये म्हणून पारदर्शक आणि कालमर्यादित प्रणाली लागू करावी, अशीही मागणी केली आहे. “मडगाव व गोमंतकीय जनतेला कार्यक्षम न्यायसंस्था हवी आणि सरकारला ती नाकारता येणार नाही,” असे प्रभव नायक यांनी स्पष्ट केले.

न्यायदानात गोव्याची बिकट स्थिती
अलिकडेच न्यायदानासंदर्भात जाहीर झालेल्या क्रमवारीत लहान राज्यांमध्ये गोवा सर्वात शेवटच्या स्थानावर आहे. या क्रमवारीत न्यायव्यवस्थेचाही समावेश असल्यामुळे सर्वच क्षेत्रांमध्ये आघाडीवर असलेल्या गोव्याला शेवटची जागा मिळाल्यामुळे सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असे युवा नेते प्रभव नायक यांनी सांगितले.