खाणकामाच्या दिवसांनी गोव्याला रोजगार दिला, पण त्याच वेळी पर्यावरणावर खोल जखमा केल्या. या जखमांवर मलमपट्टी करण्यासाठीच पर्यावरण संरक्षणाचे कायदे तयार झाले. विकास रोखण्यासाठी नव्हे, तर विकास विनाशात बदलू नये म्हणून.

साखळी मतदारसंघातील सुर्ला गावांतील साळगांवकर कंपनीच्या खनिज डंप हाताळणीला पर्यावरण परवाना मिळाल्याची माहिती टाईम्स ऑफ इंडियाने दिली आहे. मुळातच या डंप हाताळणीवरून गावांत असंतोष आहे. सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वीचा हा डंप आता झाडांनी व्यापलेला डोंगर बनला आहे. हा डोंगर पुन्हा खोदून माती निर्यात करण्याचा प्रकार अनेक पर्यावरणीय समस्या आणि संकटे उभी करू शकतो. या जमिनीच्या मालकीवरूनच अनेक वाद आहेत. एवढे करून स्थानिकांना काहीही माहिती न देता परवाना देण्यामागचे प्रयोजन काय, हा खरा सवाल आहे. जनसुनावणी न घेता आणि स्थानिकांशी संवाद न साधता तज्ज्ञांनी नेमका काय अभ्यास केला, असा प्रश्न उपस्थित होतो. पर्यावरणीय समित्यांवर विश्वासाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञांकडूनच लोकांचा विश्वासघात होत असेल, तर त्यासारखे दुसरे दुर्दैव नाही. सीमेवरील सैनिकाने देशाचे रक्षण सोडून शत्रूला सहाय्य करण्यासारखी ही गोष्ट ठरते.
गोवा म्हणजे फक्त भूभाग नाही. तो आपल्या नद्यांचा प्रवाह आहे, शेतकऱ्यांचे जीवन आहे आणि पुढील पिढ्यांचा श्वास आहे. खाणकामाने रोजगार दिला, पण पर्यावरणावर खोल जखमा केल्या. म्हणूनच कायदे तयार झाले—विकास रोखण्यासाठी नव्हे, तर विकास विनाशात बदलू नये म्हणून.
मात्र आज “डंप हँडलिंग” या नावाखाली पुन्हा खनिज उत्खनन सुरू करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. जुने खनिज डंप म्हणजे पूर्वीच्या खाणकामातून उरलेले लोह खनिजयुक्त मातीचे ढिगारे. कागदोपत्री त्याला हाताळणी किंवा प्रक्रिया म्हटले जाते, पण प्रत्यक्षात त्यातून पुन्हा लोह धातू काढला जातो. कायद्यानुसार हे स्पष्ट आहे की खनिज काढणे म्हणजे खाणकामच. ते डोंगरातून असो किंवा डंपमधून, फरक पडत नाही.
भारताची पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना २००६ स्पष्टपणे सांगते की लोह धातूचे खाणकाम हे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील काम आहे. म्हणूनच अशा प्रकल्पांना पर्यावरण मंजुरी आवश्यक आहे, योग्य तपासणी, सविस्तर अभ्यास आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जनसुनावणी अनिवार्य आहे. केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये स्पष्ट केले की डंपमधून खनिज काढणे हेही खाणकामच आहे.
पण अडचण शब्दांच्या खेळात आहे. काही प्रकल्पांना “डंप हँडलिंग” म्हणून सादर करून योग्य वर्गवारी टाळली जाते, अभ्यासाची व्याप्ती कमी केली जाते आणि जनसुनावणी वगळली जाते. ही साधी प्रशासकीय चूक नाही, तर पर्यावरण कायद्याचा आत्मा दुर्लक्षित करण्याचा प्रकार आहे.
लोह खनिज खाणकाम म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन, धूळ व वायुप्रदूषण, पाण्याचे प्रदूषण, वाहतूक व आवाज आणि जमिनीची अस्थिरता. म्हणूनच लोकांचे म्हणणे ऐकणे बंधनकारक आहे. जनसुनावणी ही औपचारिकता नाही, तर गावकऱ्यांना आरोग्याबद्दल बोलण्याची, शेतकऱ्यांना पाण्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्याची आणि पालकांना मुलांच्या भवितव्याबद्दल प्रश्न विचारण्याची संधी आहे.
जुने खनिज डंप निरुपद्रवी नाहीत. ते सूक्ष्म धुळीने भरलेले असतात, पावसात पाण्यात मिसळून प्रदूषण करतात आणि उतारांवर अस्थिर असतात. त्यांना हलवणे म्हणजे हवेला विषारी करणे, नद्यांना गढूळ करणे आणि शेतजमिनींना धोका निर्माण करणे.
ही बाब एखाद्या एकाच मंजुरीपुरती मर्यादित नाही. चिंतेचा विषय म्हणजे कायदेशीर संज्ञा बदलण्याची सवय, तपासणी हलकी करण्याची पद्धत आणि लोकांना प्रक्रियेबाहेर ठेवण्याची प्रवृत्ती. नियम गुपचूप मोडले जातात, पण त्याचे परिणाम मोठ्याने दिसतात—हवा खराब होते, पाणी दूषित होते आणि विश्वास तुटतो.
गोव्याला रोजगार हवा, अर्थव्यवस्था हवी, पण त्यासोबत स्वच्छ नद्या, शुद्ध हवा, सुरक्षित डोंगर आणि कायद्यावरचा विश्वासही हवा. पर्यावरण कायदे विकासाचे शत्रू नाहीत, ते गोव्याचे संरक्षण करणारे कवच आहेत.
पर्यावरण मंजुरी म्हणजे प्रामाणिक तपासणी, शास्त्रीय अभ्यास, योग्य मूल्यांकन आणि अनिवार्य जनसुनावणी. गोव्याने आधीच खूप काही गमावले आहे. आता जर कायदे फक्त कागदावर उरले, तर पुढची किंमत आपली मुले मोजतील. कारण जेव्हा कायदा शब्दांत अडकतो, तेव्हा निसर्ग आणि माणूस दोघेही घायाळ होतात.