इतका निर्दयीपणा कशासाठी ?

सरकार आणि प्रशासन फक्त कार्यक्रमांमध्ये व्यस्त आहे. आक्रोश करणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्या विषयांना अदखलपात्र ठरवले जाते. लोकांमध्ये दुर्लक्षितपणाची भावना वाढत आहे.

शेजारील महाराष्ट्र राज्यातील सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि उत्तर गोव्यातील पेडणे तालुक्यात वाट चुकलेला ओंकार नावाचा हत्ती सध्या लोकांची झोप उडवत आहे. आपल्या कळपातून भरकटलेला हा हत्ती मागील काही महिन्यांपासून सतत भटकंती करत आहे. तो कुठे पोहोचतो आहे हे त्यालाच ठाऊक नाही. यापूर्वी तो पेडणेतील मोपा, तोरसे, तांबोसे या गावांत आला होता आणि शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले होते. नंतर तो पुन्हा दोडामार्ग तालुक्यात गेला. आता पुन्हा त्याची रवानगी पेडणेत झाली आहे.
हा हत्ती शेतकऱ्यांचे नुकसान तर करतोच, पण स्थानिकांच्या जीवितालाही धोका निर्माण झाला आहे. इतके असूनही सरकारची बेपर्वाई पाहिली तर प्रशासनाला त्याचे काहीच पडलेले नाही असे दिसते. वन खात्याचे एक वाहन आणि काही कर्मचारी केवळ त्याच्यावर पाळत ठेवतात. हातात मशाली, फटाके किंवा पारंपरिक उपायांनी त्याला परतवून लावण्याचा प्रयत्न ते करतात, पण त्यांच्या हातात ठोस उपाय नाही.
एक जंगली प्राणी अशा प्रकारे लोकवस्तीत आला आहे तर त्याला आटोक्यात आणण्याची किंवा पकडून पुनर्वसन करण्याची यंत्रणा आपल्याकडे नाही हे नेमके काय दर्शवते? अशा घटना क्वचितच घडतात, पण तरीही इतर राज्यांकडून माहुत किंवा प्रशिक्षित मनुष्यबळ मागवून या हत्तीला पकडून योग्य ठिकाणी सोडण्याची व्यवस्था व्हायला हवी. गोवा सोडा, पण महाराष्ट्र सरकारकडेही यासाठी उपाययोजना नसणे ही खरोखरच शरमेची बाब आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा नेहमीच चर्चेत असतो, पण हत्तीच्या विषयावरून राणे पुढाकार घेत नाहीत. गोव्याचे वनमंत्री विश्वजीत राणे हे उत्कृष्ट नेचर फोटोग्राफर आहेत. जगभरातील जंगलांत ते फोटोग्राफीसाठी भटकंती करतात. जंगली प्राण्यांची त्यांना आवड आहे, पण ओंकार हत्तीच्या विषयाकडे त्यांचे दुर्लक्ष का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
पेडणे तालुक्यातील एक आमदार फक्त स्पर्धा आणि इव्हेंटमध्ये मश्गुल आहेत, तर दुसरे नारळ फोडण्यात गर्क आहेत. हत्तीच्या व्यवस्थेबाबत मागणी करण्याची त्यांची तयारी नसते, पण नुकसान झाल्यावर भरपाई देण्यासाठी मात्र ते पुढे असतात. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आणि विशेषतः पेडणेकरांना कुणीच वाली नाही की काय, असा प्रश्न पडतो.
वास्तविक सरकार किंवा प्रशासनाचे लक्ष वंचित, दुर्लक्षित, पीडित आणि अन्यायग्रस्तांकडे असणे अपेक्षित आहे. मात्र भाजपच्या राजवटीत वेगळेच सुरू आहे. लोकांच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. सरकार आणि प्रशासन फक्त कार्यक्रमांमध्ये व्यस्त आहे. आक्रोश करणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्या विषयांना अदखलपात्र ठरवले जाते. लोकांमध्ये दुर्लक्षितपणाची भावना वाढत आहे.
राज्याचे कृषीमंत्री रवी नाईक यांच्या निधनानंतर पूर्णवेळ कृषीमंत्री नाही. हे खाते मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. शेतकऱ्यांची नुकसानी भरपाईतून भरून येत नाही. एखादा माड वाढवण्यासाठी किती कष्ट घ्यावे लागतात हे शेतकऱ्यालाच ठाऊक असते. ही भविष्याची तरतूद असते आणि ते भविष्य पैशांच्या नोटांनी उभे करता येत नाही. सरकारची ही बेफिकीरी आणि बेपर्वाई निर्दयीपणाचेच दर्शन घडवते, असे खेदाने म्हणावे लागते.

  • Related Posts

    खबरदार ! मुरगांव बंदर प्राधिकरण

    आज बायणाचा एक किलोमीटर किनारा तीस वर्षांसाठी दिला, तर उद्या उर्वरित किनारपट्टीवरही अशीच मक्तेदारी निर्माण होणार नाही, याची हमी कोण देणार? गोव्याचा समुद्रकिनारा हा गोमंतकीयांचा नैसर्गिक वारसा आहे. तो कुणाच्या…

    किती करणार मुंडकारांची थट्टा !

    एका घराच्या हक्कासाठी तीन पिढ्यांनी लढायचे आणि सरकारने प्रत्येक वर्षी नवी मुदत द्यायची, यालाच विकसित गोवा म्हणायचे काय? माजी मुख्यमंत्री तथा माजी कृषिमंत्री रवी नाईक यांच्या पहिल्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांच्या पुतळ्याचे…

    You Missed

    भाजपला पराभूत करण्यासाठी विरोधकांनी एकत्र यावे; गोवा फॉरवर्डची एकजुटीची हाक

    • By Gaonkaari
    • ऑक्टोबर 16, 2026
    • 14 views
    भाजपला पराभूत करण्यासाठी विरोधकांनी एकत्र यावे; गोवा फॉरवर्डची एकजुटीची हाक

    Tuem Nagrik Samiti Opposes Construction Waste Processing Plant Near Don Bosco School

    • By Gaonkaari
    • ऑक्टोबर 16, 2026
    • 11 views
    Tuem Nagrik Samiti Opposes Construction Waste Processing Plant Near Don Bosco School

    16/10/2026 e-paper

    • By Gaonkaari
    • ऑक्टोबर 16, 2026
    • 17 views
    16/10/2026 e-paper

    खबरदार ! मुरगांव बंदर प्राधिकरण

    • By Gaonkaari
    • ऑक्टोबर 16, 2026
    • 17 views
    खबरदार ! मुरगांव बंदर प्राधिकरण

    सरकारला जाब की गप्प बसणार ?

    • By Gaonkaari
    • ऑक्टोबर 16, 2026
    • 20 views
    सरकारला जाब की गप्प बसणार ?

    Withdraw 30-Year Lease Proposal for Baina Beach; Mormugao Port Authority Must Establish Its Legal Ownership: Justice Ferdino Rebello

    • By Gaonkaari
    • ऑक्टोबर 16, 2026
    • 20 views
    Withdraw 30-Year Lease Proposal for Baina Beach; Mormugao Port Authority Must Establish Its Legal Ownership: Justice Ferdino Rebello