भ्रष्टाचार हा विषय सार्वजनिक चर्चेतून गायब होणे हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. कारण जेव्हा समाज भ्रष्टाचाराला सामान्य मानू लागतो, तेव्हा लोकशाहीची खरी हानी सुरू होते.

गोव्यातील राजकारण, प्रशासन आणि विकासकामांच्या चर्चांमध्ये एकेकाळी भ्रष्टाचार हा केंद्रस्थानी असलेला विषय होता. एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याविरोधात किंवा मंत्र्याविरोधात भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला की राजकीय वादळ उठत असे. विरोधक आंदोलने करत, माध्यमांमध्ये चर्चा रंगत आणि चौकशीची मागणी होत असे. परंतु आज परिस्थिती वेगळी दिसत आहे. भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांची मालिका सुरू असतानाही ना राजकीय तापमान वाढताना दिसते, ना प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होताना दिसते.
मोले चेकपोस्टजवळ पोलिस वाहनचालकांकडून अधिकृत चलन न देता थेट पैसे घेत असल्याचे स्टिंग ऑपरेशन समोर आले. व्हिडिओमध्ये पोलिस कर्मचारी प्रत्यक्ष दिसत असल्याने हा विषय अत्यंत गंभीर मानला गेला. तत्कालीन पोलिस अधीक्षकांनी प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले. मात्र त्यानंतर आठवडा उलटून गेला, अधिकारी बदलले, पण चौकशीची कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. जर पुरावे स्पष्ट असतील तर कारवाई का होत नाही? चौकशीचा अहवाल कुठे आहे? संबंधित कर्मचाऱ्यांवर निलंबन किंवा विभागीय कारवाई का झाली नाही? याच पार्श्वभूमीवर या वसुलीमागे मोठे हितसंबंध असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. स्थानिक पातळीवरील वसुलीचा पैसा वरिष्ठ स्तरापर्यंत पोहोचत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या आरोपांची सत्यता चौकशीतूनच समोर येऊ शकते, परंतु चौकशीच पुढे सरकत नसेल तर संशय अधिक गडद होतो.
पेडणे तालुक्यातील गाळ उपसा प्रकल्प, पंचायत खात्यातील जीआय निधीची कामे, विविध विभागांतील किरकोळ विकासकामे यांबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष कामापेक्षा खर्चाचे आकडे मोठे असल्याच्या तक्रारी आहेत.
दक्षता विभाग, लेखापरीक्षण यंत्रणा आणि इतर नियंत्रण संस्था अस्तित्वात असूनही गंभीर आरोपांवर कारवाई होत नसल्याने लोकांचा विश्वास डळमळीत होत आहे.
एकेकाळी भ्रष्टाचार हा निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा होता. आज मात्र कोणताही पक्ष त्यावर फारसे बोलताना दिसत नाही. सत्ताधारी पक्षाविरोधात आरोप होतात, पण त्यावर व्यापक जनआंदोलन उभे राहत नाही. विरोधकांकडूनही हा मुद्दा सातत्याने रेटला जात नाही.
यामागे एक गंभीर कारण सांगितले जाते. अनेकांना वाटते की भ्रष्टाचार हा आता अपवाद राहिलेला नसून व्यवस्थेचाच भाग बनला आहे. त्यामुळे लोकांमध्येही “सगळेच सारखे” अशी भावना निर्माण झाली आहे. ही भावना लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, कारण त्यामुळे उत्तरदायित्वाची संकल्पनाच कमकुवत होते.
गेल्या बारा वर्षांत केंद्रात आणि चौदा वर्षांत राज्यात सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित अनेक नेत्यांची आर्थिक ताकद मोठ्या प्रमाणात वाढल्याची चर्चा सामान्य नागरिकांमध्ये ऐकायला मिळते. अनेक आमदार, मंत्री किंवा राजकीय नेते मोठमोठे कार्यक्रम आयोजित करताना दिसतात. काही ठिकाणी विकासकामांसाठी स्वतःच्या निधीतून मदत दिल्याच्या घोषणा केल्या जातात.
राजकारण्यांनी समाजकार्यासाठी पैसा खर्च करणे चुकीचे नाही. परंतु त्याचवेळी त्यांच्या संपत्तीतील वाढ, जमीन व्यवहारांमधील सहभाग आणि आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शकता याबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. लोकप्रतिनिधींच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांबाबत अधिक पारदर्शकता आवश्यक असल्याची मागणी वाढत आहे.
नगर नियोजन खात्याच्या वादग्रस्त १७(२) तरतुदीअंतर्गत आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबतही मोठा वाद निर्माण झाला. सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी न्यायालयात हा मुद्दा उपस्थित केला. सरकारने नंतर २२ कोटी रुपयांची वसुली झाल्याची माहिती दिली.
मात्र मुख्य प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. जर शुल्क कमी आकारले गेले होते, तर त्यासाठी जबाबदार कोण? महसुलाचे नुकसान का झाले? संबंधित अधिकाऱ्यांवर किंवा निर्णय घेणाऱ्यांवर कारवाई झाली का? वसुली झाली म्हणजे प्रकरण संपले असे होत नाही. जबाबदारी निश्चित होणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
गोवा आणि शेजारील राज्यांदरम्यान सुरू असलेल्या दारू तस्करीचा विषय नवीन नाही. वेळोवेळी मोठ्या प्रमाणात दारूसाठे जप्त केले जातात. कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या या व्यवसायात अनेक स्तरांवरील संरक्षणाशिवाय तस्करी शक्य नसल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
भ्रष्टाचार हा विषय सार्वजनिक चर्चेतून गायब होणे हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. कारण जेव्हा समाज भ्रष्टाचाराला सामान्य मानू लागतो, तेव्हा लोकशाहीची खरी हानी सुरू होते. गोव्याच्या भविष्यासाठी हा विषय पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणणे आणि प्रत्येक आरोपाची निष्पक्ष चौकशी होणे ही काळाची गरज आहे.