भाजपला कदाचित असा विश्वास वाटत असावा की, निवडणुकीच्या आधी योजनांचा लाभ थेट जनतेपर्यंत पोहोचवला, प्रमाणपत्रे दिली, खात्यात पैसे जमा केले आणि प्रलंबित प्रश्न सोडवले, तर सत्तेचा मार्ग पुन्हा सुकर होईल.

गोवा विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीला आता अवघे पाच-सहा महिने उरले आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा गोवा दौरा आणि निवडणूक तयारीचा घेतलेला आढावा यामुळे निवडणुकीची चाहूल अधिक स्पष्ट झाली आहे. त्याचवेळी राज्यातील राजकीय वातावरणही हळूहळू निवडणूककेंद्री होताना दिसत आहे. नुकतेच पावसाळी अधिवेशन संपले आणि या अधिवेशनातून सरकारच्या आगामी राजकीय वाटचालीचे काही संकेत मिळाले. विशेषतः आगामी काही महिन्यांत विविध योजना, सवलती आणि लाभांचा अक्षरशः पाऊस पडण्याची शक्यता दिसत आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर महत्त्वपूर्ण घोषणा केली असून, विशेषतः शिक्षण खात्यातील शिक्षकांना न्याय देण्याचा निर्णय ऑक्टोबरमध्ये घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित हा प्रश्न निश्चितच संवेदनशील आहे. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतल्यास त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. मात्र, प्रश्न निर्णयाच्या हेतूइतकाच त्याच्या वेळेचा आहे. गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न निवडणुकीच्या तोंडावरच का मार्गी लागतात, हा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो.
याच मालिकेत आता तीन मोफत सिलिंडर देण्याची घोषणा झाली आहे. लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात वर्षाला तीन हजार रुपये जमा करण्याची योजना सरकारने जाहीर केली आहे. त्याचबरोबर लोकांना पाण्याच्या टाक्या देण्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. ‘माझे घर’ योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वाटप, रोजगाराच्या घोषणा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा आणि त्यावर विविध कल्याणकारी योजनांची भर—हे सारे एकाच काळात घडताना दिसत आहे.
लोककल्याणकारी योजना राबवणे हे कोणत्याही सरकारचे कर्तव्यच आहे. गरिबांना मदत, घर, पाणी, स्वयंपाकाचा खर्च कमी करण्यासाठी मदत किंवा रोजगाराची संधी याला राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन समर्थन मिळाले पाहिजे. पण कल्याणकारी निर्णय आणि निवडणूकपूर्व लाभांचे राजकारण यांच्यातील सीमारेषा कुठे आहे? हा लोकशाहीसमोरील महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
सरकारला जर या योजना यापूर्वीच राबवायच्या होत्या, तर त्यासाठी निवडणुकीच्या काही महिने आधीचीच वेळ का निवडली गेली? आणि जर हे निर्णय आधीपासूनच प्रक्रियेत होते, तर त्यांची अंमलबजावणी इतकी उशिरा का झाली? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने जनतेला देणे आवश्यक आहे.
भाजपला कदाचित असा विश्वास वाटत असावा की, निवडणुकीच्या आधी योजनांचा लाभ थेट जनतेपर्यंत पोहोचवला, प्रमाणपत्रे दिली, खात्यात पैसे जमा केले आणि प्रलंबित प्रश्न सोडवले, तर सत्तेचा मार्ग पुन्हा सुकर होईल. मात्र, गोव्याचा मतदार केवळ योजनांचा लाभार्थी नाही; तो सरकारच्या कामगिरीचा परीक्षकही आहे.
रस्ते, वाहतूक, कायदा-सुव्यवस्था, रोजगार, महागाई, पर्यावरण, जमीनविषयक प्रश्न, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे केवळ योजनांच्या माध्यमातून देता येणार नाहीत. योजनांचा पाऊस पडला तरी सुशासनाचा दुष्काळ असेल, तर मतदार त्याचा हिशेब मागू शकतो.
म्हणूनच पुढील पाच-सहा महिने केवळ घोषणांचे नसून घोषणांची अंमलबजावणी तपासण्याचेही आहेत. सरकारसाठी ही लोककल्याणाची संधी आहे; पण मतदारासाठी ही सरकारच्या पाच वर्षांच्या कारभाराचा हिशेब घेण्याची वेळ आहे. शेवटी निवडणूक जिंकण्यासाठी योजना पुरेशा ठरतात की कामगिरीही लागते, याचा निर्णय गोव्याचा मतदारच घेणार आहे.