सरकारी प्रशासन आणि शासनाचे केंद्रबिंदू असलेले मंत्रालय आणि सचिवालय निस्तेज झाल्यामुळे गोमंतभूमीचे तेजही फिके पडू लागले आहे, असे वाटल्यावाचून राहत नाही.

राज्याची कायदा-सुव्यवस्था ढासळत चालली आहे. रस्ते अपघातांचे प्रमाण प्रचंड वाढत आहे. भूरूपांतरे वेगाने सुरू आहेत. बेरोजगार हतबल झाले आहेत. सरकारी नोकऱ्यांच्या बाजारातील एकापेक्षा एक किस्से उघड होत आहेत. सर्व सरकारी खात्यांतील भ्रष्टाचाराला ऊत आला आहे. हे सगळे सुरू असताना प्रकाशझोतात फक्त मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत दिसतात; मात्र त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य कुठल्या काळोखात खितपत पडले आहेत, हेच कळत नाही.
आरोग्यमंत्री तसेच नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे हे अचानक पर्यटकांसारखे प्रकटतात आणि नंतर अचानक गायब होतात. अनेकदा त्यांच्या वेगवेगळ्या देवदर्शनांचे फोटो सोशल मीडियावर दिसतात. ते गैरहजर असले तरी नगर नियोजन खात्याकडून जारी होणाऱ्या वादग्रस्त ३९(ए) अंतर्गत भूरूपांतराच्या अधिसूचना मात्र लोकांची झोप उडवणाऱ्या ठरतात. सरकारातील मंत्री फक्त कार्यक्रमांतच दिसतात. धोरणात्मक निर्णय, वेगवेगळ्या प्रश्नांवर उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न, जनतेच्या विषयांवर चर्चा किंवा प्रतिक्रिया या गोष्टी मात्र पूर्णपणे गायब झाल्याचा अनुभव येतो.
बायणा–वास्कोतील दरोडा हा कायदा-सुव्यवस्थेच्या भयावह परिस्थितीचे दर्शन घडवणारा आहे. भर वस्तीत शस्त्रास्त्रे घेऊन दरोडेखोरांची टोळी लोकांना लुटण्याची ही तिसरी घटना असून पोलिस मात्र त्याचा शोध लावत असल्याचे सांगतात. एखादा गुन्हा किंवा घटना घडल्यानंतर त्याचा यशस्वी शोध लावला जात असल्याची आकडेवारी चांगली आहे; परंतु हा गुन्हा किंवा घटना घडू नये यासाठी काही उपाययोजना नाहीत का, हा खरा सवाल आहे. गुन्हे घडू नयेत यासाठीची योजना पोलिसांनी तयार करणे गरजेचे आहे.
राज्यातील स्थलांतरितांचा आकडा प्रचंड वाढला आहे. हे लोक नेमके कशासाठी येतात आणि कुठे वास्तव करतात, हे तपासण्याची कायमस्वरूपी यंत्रणा खरोखरच पोलिसांकडे आहे का? मोठ्या गुन्हेगारी टोळ्यांचे म्होरके किंवा सहकारी इथे येऊन वास्तव करतात आणि गोव्याबाहेरील पोलिस येऊन त्यांना पकडतात, याचा नेमका अर्थ काय?
या सगळ्या गंभीर विषयांबाबत सरकारला अजिबात गांभीर्य नाही का, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. या विषयांवर मंत्रिमंडळाची बैठक, चर्चा किंवा पर्वरी मंत्रालयातील हालचाली हे पूर्वीचे चित्र आता नाहीसे झाले आहे. कुणी कितीही सरकाराविरोधात आरडाओरड करो किंवा काहीही घडो, पर्वरी मंत्रालयात त्याचे काहीच प्रतिबिंब उमटत नाही. हे मंत्रालयच ओसाड पडल्याची स्थिती आहे. सरकारी प्रशासन आणि शासनाचे केंद्रबिंदू असलेले मंत्रालय आणि सचिवालय निस्तेज झाल्यामुळे गोमंतभूमीचे तेजही फिके पडू लागले आहे, असे वाटल्यावाचून राहत नाही.