बिरसा मुंडा यांच्या बलिदानातून प्रेरणा घेऊन गोव्यातील लोकांनी जमिनीच्या रक्षणासाठी आवाज उठवणे ही काळाची खरी गरज आहे.

हल्लीच १५ नोव्हेंबर रोजी आदिवासी समाजाचे प्रेरणास्त्रोत बिरसा मुंडा यांची जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. बिरसा मुंडा यांनी उभारलेले उलगुलान (महाबंड) हे आता केवळ आदिवासींसाठीच नव्हे, तर प्रत्येक गोंयकाराला पटवून देऊन गोमंतभूमीच्या रक्षणासाठी सज्ज होण्याची वेळ आली आहे.
आपले गोंय आणि गोंयकारपण जर सांभाळून ठेवायचे असेल, तर आपल्याला आपल्याच सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध बंड उभारण्याची गरज आहे. पैशांच्या आणि सत्तेच्या लालसेपोटी आपली भूमी परप्रांतीयांच्या घशात घालून आपले अस्तित्व धोक्यात आणण्याचा जो विडा काही स्वार्थी व कपटी राजकारण्यांनी उचलला आहे, तो हाणून पाडण्यासाठी बिरसा मुंडांच्या आंदोलनाची प्रेरणा घेणे आवश्यक आहे.
आदिवासी समाजाचे धर्ती आबा म्हणून ओळखले जाणारे बिरसा मुंडा यांनी १८९९–१९०० मध्ये ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध उलगुलान (महाबंड) उभारले. या बंडाचा केंद्रबिंदू होता जमीन. जमीन ही आदिवासींची सामूहिक मालमत्ता आहे; ती कोणत्याही सत्ताधाऱ्याने किंवा परप्रांतीयांनी बळकावू नये. बिरसा मुंडा यांनी केवळ राजकीय स्वातंत्र्य नव्हे, तर सामाजिक सुधारणा, आत्मसन्मान आणि पर्यावरण संरक्षण यांचा संदेश दिला.
आपल्याकडेही जमिनीची मालकी ही केवळ काही मोजक्या भाटकार व गांवकारांकडे आहे. हे लोक पैशांच्या लोभापोटी आपली जमीन परप्रांतीयांच्या घशात घालू लागले, तर आपले अस्तित्वच नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. आदर्श गांवकारी पद्धतीने ज्या गोव्याचे अस्तित्व अबाधित ठेवले, तेच काही गांवकार भ्रष्ट बनले. भाटकारांच्या मदतीने भूरूपांतरे आणि झोन बदलाची सोन्याची कांडी घेऊन फिरणारे नगर नियोजन खाते गोव्याचा सत्यानाश करण्यासाठी पुढे सरसावले आहे. या सगळ्यांना तोंड देण्याची वेळ आत्ता आली आहे.
आज गोव्यातील परिस्थिती पाहिली तर बिरसा मुंडा यांच्या संघर्षाशी साम्यरेषा दिसतात. परप्रांतीयांकडून मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी केली जात आहे. नगर नियोजन खात्याच्या ३९(ए) अंतर्गत अधिसूचनांद्वारे झोन बदलाच्या प्रक्रिया वेगाने सुरू आहेत. शेती, बागायती, नैसर्गिक जलस्रोत आणि वृक्षवेली व्यापलेल्या जमिनींना सेटलमेंट झोन मध्ये रूपांतरित करून बांधकामासाठी खुल्या केल्या जात आहेत.
या प्रक्रियेत स्थानिक ग्रामस्थांना विचारात घेतले जात नाही. पारंपरिक पायवाटा बंद केल्या जात आहेत, कुंपण घालून लोकांच्या जीवनाधारावर अतिक्रमण केले जात आहे. परिणामी, स्थानिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे आणि प्रादेशिकत्वाचा वाद तीव्र होत आहे.
गोवा हे केवळ पर्यटनस्थळ नाही; ते एक सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक ओळख असलेले राज्य आहे. परप्रांतीय जमीनखरेदी आणि अमर्याद भूरूपांतरामुळे स्थानिकांना वाटते की त्यांच्या भूमीवर बाहेरच्यांचा ताबा वाढत चालला आहे. हा प्रश्न केवळ आर्थिक नाही, तर ओळखीचा आणि अस्तित्वाचा आहे.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आदिवासींना जमीनहक्क देणे हीच बिरसा मुंडा यांना खरी श्रद्धांजली असल्याचे म्हटले होते. परंतु प्रत्यक्षात झोन बदलांच्या अधिसूचना, परप्रांतीयांना जमीनविक्री आणि स्थानिकांना न विचारता घेतलेले निर्णय हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का देतात. सरकारने या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणली नाही, तर लोकांचा विश्वास डळमळीत होईल.
बिरसा मुंडा यांचे हौतात्म्य आपल्याला आठवण करून देते की जमीन ही केवळ मालमत्ता नाही, तर संस्कृती, ओळख आणि अस्तित्वाचा आधार आहे. गोव्यातील जमीनविक्री आणि झोन बदलांच्या पार्श्वभूमीवर हा संदेश अधिकच महत्त्वाचा ठरतो.
आज गरज आहे ती स्थानिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची, पर्यावरण जपण्याची आणि प्रादेशिक संतुलन राखण्याची. अन्यथा गोव्याचे भविष्य परप्रांतीयांच्या ताब्यात जाण्याचा धोका निर्माण होईल. बिरसा मुंडा यांच्या बलिदानातून प्रेरणा घेऊन गोव्यातील लोकांनी जमिनीच्या रक्षणासाठी आवाज उठवणे ही काळाची खरी गरज आहे.