कंत्राटी भरतीच्या नावाने आपली राजकीय पोळी भाजून तरुणाईची सुरू असलेली ही थट्टा किमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बंद करावी आणि त्यांना दिलासा द्यावा, एवढीच अपेक्षा.

विश्वजीत राणे यांच्या सनातन धर्म स्थापनेच्या गर्जनेच्या सत्तरीतील भाजप मेळाव्यानंतर काल साखळीत मुख्यमंत्र्यांच्या बालेकिल्ल्यात भाजपचा मेळावा संपन्न झाला. गर्दीच्या तुलनेत सत्तरीच्या गर्दीला साजेशी गर्दी जमविण्यात डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या टीमने यश मिळवले. सत्तरीत सनातन धर्माची गर्जना झाली, तर साखळीत रोजगारनिर्मितीवर भर देण्यात आला. “आपण फक्त आपल्या मतदारसंघाचा विचार करत नाही, तर राज्याचा विचार करतो,” असा वाग्बाण मारून मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांवर निशाणा साधला. पुढील दोन वर्षांत कर्मचारी भरती आयोगामार्फत ५ हजार, तर अन्य महामंडळे आणि सरकारी एजन्सीमार्फत १० हजार, अशा १५ हजार नोकऱ्या उपलब्ध करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली.
आज एका मित्राने सकाळीच एक व्हिडिओ व्हॉट्सअॅपवर पाठवला. २०२२ च्या निवडणूकपूर्व एका भाषणात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पुढील पाच वर्षांत सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रात मिळून ३० हजार रोजगारनिर्मिती केली जाणार असल्याची घोषणा केली होती. आता २०२५ मध्ये आपण आहोत. यापैकी किती रोजगारनिर्मिती झाली, हे माहित नाही. परंतु पुढील दोन वर्षांत १५ हजार रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट मुख्यमंत्र्यांनी ठेवले आहे. बेरोजगारीच्या बाबतीत राज्याची टक्केवारी देशात अव्वल असल्याची वेगवेगळी आकडेवारी सांगते. परंतु या बेरोजगारीचे चटके आपल्या युवकांना कसे काय बसत नाहीत, याचे कुतूहल वाटते. सांस्कृतिक, धार्मिक आणि राजकीय कार्यक्रमात हिरिरीने पुढे असलेली युवा पिढी आपल्या भवितव्याबाबत खरोखरच चिंतित आहे की बिनधास्त आहे, असा प्रश्न पडावा. या सगळ्या क्षेत्रात आघाडीवर असलेली युवा पिढी बेरोजगारीचा प्रश्न येतो, तेव्हा कुठेच आग्रहाने किंवा निग्रहाने पुढे आलेली पाहायला मिळत नाही. हल्लीच कर्मचारी भरती आयोगाच्या एलडीसी पदांच्या भरतीसाठी हजारो अर्ज दाखल झाले. ही अर्जांची आकडेवारी बेरोजगारीची भीषणता स्पष्ट करते. परंतु ही पिढी नेमकी कुणाला घाबरून बिळात लपून बसते? एरवी धार्मिक किंवा राजकीय बाबतीत समाजमाध्यमांवर आक्रमकपणे व्यक्त होणारी युवा पिढी आपल्या भवितव्याबाबत किंवा बेरोजगारीच्या विषयावर व्यक्त का होत नाही, हा खरा प्रश्न आहे.
राज्यात विविध सरकारी, निमसरकारी पातळीवर दहा हजारांपेक्षा अधिक कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीवर सेवा बजावत आहेत. अगदी १५ वर्षांपासूनचे कर्मचारी आहेत. त्यांना सेवेत नियमित करण्याबाबत किंवा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी धोरण आखण्याबाबत सरकार काहीच करत नाही. हल्लीच सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निवाडा दिला आहे. या निवाड्याचा आधार घेऊन या कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्याची सुवर्णसंधी सरकारला आहे. परंतु सरकारला त्याचे काहीच पडलेले नाही. दरवेळी निवडणुकीपूर्वी अशा कर्मचाऱ्यांची भरती करून आपली मतपेढी जपण्याचे काम राजकीय नेते करतात. आता यावेळीही अशीच कंत्राटी पदांच्या जाहिरातींचा सुकाळ सध्या सुरू आहे. ही निव्वळ फसवणूक आहे. हे माहित असूनही तरुणाई याला बळी पडणार आहे आणि मग आपल्याच नशिबाला दोष देणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी पुढील दोन वर्षांतील १५ हजार नोकऱ्यांपूर्वी या कंत्राटी कामगारांच्या विषयाला कायमची मुठमाती देण्याची गरज आहे. जिथे कर्मचाऱ्यांना नियमित करता येईल, त्यांना ही संधी द्यावी. आणि जिथे नियमित करता येणे शक्य नाही, तिथे त्यांच्यासाठी काहीतरी धोरण आखून त्यांना आर्थिक सहाय्यतेची तरतूद करण्याची गरज आहे. कंत्राटी भरतीच्या नावाने आपली राजकीय पोळी भाजून तरुणाईची सुरू असलेली ही थट्टा किमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बंद करावी आणि त्यांना दिलासा द्यावा, एवढीच अपेक्षा.