11/07/2025 e-paper

मडगावची ६०% न्यायालये अकार्यरत

‘मडगावचो आवाज’कडून तात्काळ न्यायाधीश नेमणुकीची मागणी गांवकारी, दि. ११ (प्रतिनिधी) दक्षिण गोव्यात विशेषतः मडगावमध्ये न्यायव्यवस्थेतील गंभीर संकट निर्माण झाले असून ‘मडगावचो आवाज’ने याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. दहा पैकी…

सत्तेचं मौन, समाजाचं दुर्लक्ष !

जोपर्यंत याला जबाबदार असलेल्या अधिकारी व कंत्राटदारावर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल होत नाहीत, तोपर्यंत हा निष्क्रियतेचा खेळच सुरू राहणार. गोवा राज्यात दररोज घडणारे रस्ते अपघात हे केवळ आकड्यांच्या गर्तेत अडकलेले…

10/07/2025 e-paper

न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

खंडपीठाच्या आदेशांची पूर्तता सरकारने करणे आवश्यक आहे. मात्र सध्या सरकारने नोकरशाहीच्या अधिकारांना मर्यादा घालून विधीमंडळाचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बेकायदा बांधकामांविषयीच्या प्रकरणात…

पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

नास्नोळाचे पंच सतीश गोवेकर यांची मागणी गांवकारी, दि. १० (प्रतिनिधी) माजी मुख्यमंत्री तथा माजी केंद्रीय संरक्षणमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी २००२ साली कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करून ३५२(ए) कलम आणले होते.…

पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

बेकायदा बांधकामांवर खंडपीठाचे कठोर निर्देश गांवकारी, दि. ९ (प्रतिनिधी) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील बेकायदा बांधकामांबाबत स्वयंस्फूर्तीने घेतलेल्या दखल याचिकेवर दिलेल्या आदेशानुसार कारवाई अहवाल सादर करण्यात बहुतांश नगरपालिका आणि…

आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!

अशा परिस्थितीत गोव्याचा भूमिपुत्र पहिल्यांदाच मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसण्याची संधी मिळू शकते, आणि त्यामुळे या पदासाठी आदिवासी समाजात आत्तापासूनच स्पर्धा सुरू झालेली दिसते. राज्यातील आदिवासी समाजात सध्या वातावरण बरेच तणावपूर्ण बनले…