दामूबाब, आता बोलाच !

कुळ किंवा मुंडकार हक्कासाठी लढणाऱ्या बहुजन समाजाला सरकारी जागेत अतिक्रमण करण्याची बुद्धी कधीच आली नाही. पण सरकारच्या या निर्णयाने बहुजनांची बुद्धी गुडघ्यात हे भाटकारांनी हिणवलेली व्याख्याच खरी करून दाखवली आहे.…

नव गोंयकारपणाचा डाव ?

या नव्या स्थलांतरित गोंयकाराला मुळ गोंयकारांच्या अवतारात स्वीकारले जाईल, आणि तोच नव गोमंतभूमीचा प्रतिनिधी ठरेल. राज्यातील खाजगी विद्यापीठे ही स्थानिक विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठीच आहेत, असा जोरदार दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत…

“पापभिरू गोंयकार फसला” !

किमान यापुढील पिढी तरी या सगळ्या गोष्टी गुंडाळून आपला स्वार्थ साधण्यासाठी सज्ज होईल का? की गोंयकार पुन्हा पापाभिरूपणाचा बळी ठरेल? हे काळच ठरवेल. गोव्यातील बहुजन समाजाच्या अनेक पिढ्या कूळ आणि…

डेल्टीनचा पुळका नेमका कुणाला?

प्रतिनिधी निवडून सरकारात पाठवले जातात की कॅसिनो सम्राट किंवा रिअल इस्टेट कंपन्यांचे हस्तक, असा संशय घेण्यास वाव आहे. सरकारच्या विविध निर्णयांमुळे हा संशय अधिक गडद होतो. पेडणे तालुक्यातील धारगळ गावामध्ये…

प्रशासन बनले ‘सैराट’…

मंत्र्यांची मर्जी राखणे आणि त्या बदल्यात लाभ घेणे ही प्रथा प्रशासनात रुजत आहे आणि ती अत्यंत धोकादायक ठरत आहे. काही अधिकारी इतके मुजोर झाले आहेत की त्यांना काहीच भीती राहिलेली…

झुवारी जमीन घोटाळ्याचा इतिहास

एकंदरीत गोव्यातील जमीन घोटाळ्याच्या इतिहासात झुवारी हा एक स्वतंत्र आणि महत्त्वपूर्ण अध्याय ठरणार हे निश्चित आहे. राज्यातील आतापर्यंतच्या सर्वांत मोठ्या जमीन घोटाळ्यात झुवारी जमीन घोटाळ्याचा पहिला क्रमांक लागतो. स्व. भाऊसाहेब…

‘पोगो’ : सरकारची इच्छाशक्ती निर्णायक

मतदारसंघांमध्ये बिगर गोमंतकीयांची मते निर्णायक ठरत असल्यामुळे व्होटबँक राजकारणामुळे कुणीही हे धाडस करत नाही. सर्व जनता आरजी पक्षाच्या मागे उभी राहील, असेही नाही. त्यामुळे मोठी अपेक्षा ठेवणे व्यर्थ ठरेल. “पर्सन…

“भिकेचे डोहाळे”

पण या योजनेचा राजकीय व प्रशासकीय गैरवापर पाहता हेही मान्य करावे लागेल की इथल्या व्यवस्थेने गोमंतकीय जनतेला भिकेचे डोहाळे लावले हे मात्र सत्य आहे. समाजकल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी…

मराठीची किंमत शुन्य ?

काळजात मराठीबद्दल प्रेम आणि मराठीवरील अन्यायाविरुद्ध कायदेशीर अभ्यासयुक्त युक्तीवाद मुखावर येईल तेव्हाच विधानसभेत मराठीला न्याय मिळू शकतो राज्यात सध्या मराठी राजभाषा निर्धार समितीच्या वतीने मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी…

सरकारचा हिशेब कोलमडला

जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारच्या हाती राज्याच्या भवितव्याची चावी असते. ही चावी जबाबदारीने वापरणं गरजेचं आहे. विविध खात्यांतील वित्तीय बेशिस्तीवर योग्य वेळी अंकुश न लावल्यास गोवा राज्य गंभीर वित्तीय संकटात सापडण्याची…