Gaonkaariकाय गमावले याचाही हिशेब हवा
नागरिकांची आर्थिक स्थिती खालावत चालली असताना राज्याचा आर्थिक विकास होणे हे कशाचे द्योतक आहे, याचे उत्तर एखादा आर्थिक तज्ज्ञच देऊ शकेल. २०२४ वर्षाचा अस्त होऊन बुधवारी २०२५ चा सुर्योदय नवी…
हे कालचक्र कोण थांबवणार ?
वास्तवाला भीडणे एवढेच आपल्या हाती आहे आणि त्यासाठी नव्या वर्षांत प्रत्येकाने सज्ज व्हावे हीच इच्छा. माणसाच्या जन्मात आणि मरणात कुणाचे तरी भले हे होतच असते. तो निसर्गनियम आहे. प्रत्येकजण आपापल्यापरिने…
मनस्ताप नको, सवय लावा
श्रीमदभागवतात अवैध्य पैसा कमवण्याच्या यादीत दारू, जुगाराचा समावेश असला तरी त्यापासून आता आमची मुक्तता नाही हे खरेच आहे, बाकी श्रीमदभागवतातील अन्य गोष्टींवर लक्ष देऊन तिथे काही सुधारणा घडवणे शक्य आहे…
सनबर्न; हमींच्या पूर्ततेची कसोटी
सरकार आणि आयोजकांनी दिलेल्या हमींचे उल्लंघन झाल्यास त्याची दखल कोर्ट घेणार आहे का, की लोकांना तीन दिवस वेठीस धरून सगळे काही ठिक झाले असे सरकार म्हणणार आणि कोर्ट त्याच्यावर विश्वास…
पर्यटनाचा खाण उद्योग नको ?
पर्यटनातील गैरप्रकार आणि बेकायदा गोष्टींची कोट्यवधींची उलाढाल होते आणि यात अगदी राज्यकर्त्यांपासून ते नोकरशहा आणि दलालांची एक भली मोठी टोळीच काम करते. मुंबईतील गेट वे ऑफ इंडियाजवळील बोट दुर्घटनेत १३…
श्रद्धास्थानांचा राजकीय आखाडा नको
राजकीय किंवा प्रशासकीय निर्णयांवर आधारित सामुहीक गाऱ्हाणी किंवा तत्सम गोष्टींसाठी धार्मिक संस्थांचा वापर टाळणे गरजेचे आहे. विविध धार्मिक संस्थांनी या कायद्याचा अभ्यास करणे उचित ठरेल. फातर्पेच्या श्री शांतादुर्गा फातर्पेकरीण देवस्थानाच्या…
कारवाईला सावधगिरीचा धाक
मुळातच ही अनधिकृत बांधकामे ही राजकीय वोटबँक बनली आहे आणि त्यात आता या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे निमित्त सरकारी अधिकाऱ्यांना सापडले तर मग कारवाईची गती मंदावणार हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.…
सिद्धीकीचा व्हिडिओ आणि अटक
सत्ताधारी भाजपने विरोधकांची आयात करून त्यांचा आकडा केवळ ७ वर आणला आहे तरिही हे सात एकत्र आल्यास ३३ आमदार असलेले सरकार अस्वस्थ होते हे कशाचे चिन्ह म्हणावे लागेल. गोवा पोलिसांच्या…
ऑर्डर.. ऑर्डर…
केवळ भावना किंवा आपल्याला काय वाटते याला अर्थ नाही तर ते सिद्ध करण्याची किंवा त्याबाबतचे पुरावे हाती असण्याची गरज आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सनबर्न महोत्सवाला सशर्त मान्यता दिली…
तुची डोळे उघड न्यायदेवते…
हायकोर्टाने शर्ती आणि अटींची बंधने जी सरकार आणि आयोजकांना घातली आहेत त्यांचे खरोखरच पालन होते काय हे न्यायदेवता आता डोळ्यांवरील पट्टी हटविल्यामुळे पाहु शकेल, एवढीच काय ती अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिक…
