An “AAP”-shakun for Congress?
विधानसभेचे अधिवेशन का गुंडाळले?
काँग्रेसला “आप”शकुन !
18/03/2026 e-paper
RGP MLA Viresh Borkar Writes to ECI Over Goa Budget Session Curtailment
17/03/2026 e-paper
17/03/2026 e-paper
17/03/2026 e-paper
विरोधकांनी भानावर यावे
आचारसंहितेआड सरकारने तोंड लपवले
समाजसेवेचा युवा ब्रिगेड श्री. कपिल किशोर कोरगावकर
शिवोलीच्या गाभ्यातून उगम पावलेलं एक तडफदार, प्रेरणादायी युवा नाव म्हणजे श्री. कपिल किशोर कोरगावकर. तारचीभाट परिसराचा हा सुपुत्र आज गोव्यात समाजसेवेचे एक ठळक आणि प्रभावी अधिष्ठान बनला आहे. वाढदिवस हा…
टॅक्सीकरांच्या युक्तिवादाला उत्तर द्या !
जोपर्यंत सरकार टॅक्सी चालकांच्या युक्तिवादाचे सुसंगत खंडन करून आपल्या प्रामाणिकतेचे स्पष्ट प्रमाण देत नाही, तोपर्यंत सरकारच्या हेतूंविषयी संशय घेणे हे रास्तच ठरते. राज्य सरकारपुढे अनेक गंभीर समस्या आहेत, जसे की…
Gaonkaari
- Main Story
- जुलै 12, 2025
- 218 views
फेरीबोट बुडाली, पण भ्रष्टाचार तरंगला!
कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांचा हल्लाबोल गांवकारी, दि. १२ (प्रतिनिधी) चोडण येथील फेरी धक्क्यावर “बेती” फेरीबोट बुडाल्याच्या घटनेने नदी परिवहन खात्यातील भ्रष्टाचार आणि अनागोंदी कारभार पुन्हा उजेडात आला आहे, असा…
- Main Story
- जुलै 11, 2025
- 124 views
मडगावची ६०% न्यायालये अकार्यरत
‘मडगावचो आवाज’कडून तात्काळ न्यायाधीश नेमणुकीची मागणी गांवकारी, दि. ११ (प्रतिनिधी) दक्षिण गोव्यात विशेषतः मडगावमध्ये न्यायव्यवस्थेतील गंभीर संकट निर्माण झाले असून ‘मडगावचो आवाज’ने याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. दहा पैकी…
सत्तेचं मौन, समाजाचं दुर्लक्ष !
जोपर्यंत याला जबाबदार असलेल्या अधिकारी व कंत्राटदारावर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल होत नाहीत, तोपर्यंत हा निष्क्रियतेचा खेळच सुरू राहणार. गोवा राज्यात दररोज घडणारे रस्ते अपघात हे केवळ आकड्यांच्या गर्तेत अडकलेले…
न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?
खंडपीठाच्या आदेशांची पूर्तता सरकारने करणे आवश्यक आहे. मात्र सध्या सरकारने नोकरशाहीच्या अधिकारांना मर्यादा घालून विधीमंडळाचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बेकायदा बांधकामांविषयीच्या प्रकरणात…
- Main Story
- जुलै 10, 2025
- 124 views
पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे
नास्नोळाचे पंच सतीश गोवेकर यांची मागणी गांवकारी, दि. १० (प्रतिनिधी) माजी मुख्यमंत्री तथा माजी केंद्रीय संरक्षणमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी २००२ साली कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करून ३५२(ए) कलम आणले होते.…