न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

खंडपीठाच्या आदेशांची पूर्तता सरकारने करणे आवश्यक आहे. मात्र सध्या सरकारने नोकरशाहीच्या अधिकारांना मर्यादा घालून विधीमंडळाचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बेकायदा बांधकामांविषयीच्या प्रकरणात…

आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!

अशा परिस्थितीत गोव्याचा भूमिपुत्र पहिल्यांदाच मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसण्याची संधी मिळू शकते, आणि त्यामुळे या पदासाठी आदिवासी समाजात आत्तापासूनच स्पर्धा सुरू झालेली दिसते. राज्यातील आदिवासी समाजात सध्या वातावरण बरेच तणावपूर्ण बनले…

मरण रस्त्यावर, सरकार कागदावर

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अहवालानुसार २०२२ मध्ये देशात ४.६१ लाख अपघात झाले आणि १.६८ लाख मृत्यू झाले. हे आकडे केवळ आकडे नाहीत, ते संवेदनशून्यतेचे शिलालेख आहेत. रोजच्या बातम्यांमध्ये रस्ते अपघातांची…

गोमंतकीय प्राध्यापक अपात्र ?

गोवा विद्यापीठाच्या दर्जात सुधारणा करायची असेल, तर गोमंतकीय प्राध्यापकांना बळ द्या, त्यांच्यावर विश्वास ठेवा आणि त्यांचे योगदान मान्य करा. बाहेरून गुणवत्ता आणण्याचा आग्रह करताना स्थानिक क्षमतेचा अपमान होऊ नये. गोवा…

ठाकरे आले, गोंयकार कधी?

सध्याच्या परिस्थितीत हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच विरोधक उरले आहेत आणि त्यांच्यातही प्रचंड मतभेद आहेत. अशा वेळी भाजप बिनधास्त आहे. महाराष्ट्रात मराठी माणूस जागा होत आहे. कौटुंबिक कलहातून एकमेकांपासून दूर…

भाजपची ‘हायकमांड’ संस्कृती

काँग्रेसच्या हायकमांड संस्कृतीलाही गोवा भाजपने मागे टाकले आहे. केंद्राचा एखादा आदेश किंवा सूचना म्हणजे “सर आखोंपर” अशा तऱ्हेने राज्यातील नेते वागताना दिसतात. भाजप हा राष्ट्रीय पक्ष असला तरी माजी मुख्यमंत्री…

निर्दयी सरकार, दिलदार नेते

जर आपल्या लोकप्रतिनिधींनी “जनता सरकारवर नव्हे, तर माझ्या दिलदारपणावर अवलंबून आहे” असे वागू लागले, तर भविष्यात गुलामगिरीची ही गाठ अधिकच घट्ट होईल आणि लोकशाहीचा अस्त होईल, हे सांगण्यासाठी भविष्यवाणी करणाऱ्याची…

या हव्यासाचे काय करायचे?

आमदार मायकल लोबो यांच्यावरील आरोप, त्यांचे पक्षांतर, आणि त्यानंतर सरकारची ओडीपी संदर्भातील भूमिका पाहता, जमीन व्यवहारांवरूनच राजकीय ब्लॅकमेलिंग सुरू असल्याचे स्पष्ट होते. राजकारणात पैसा कमावणे ही गोष्ट काही नवीन राहिलेली…

समाज कल्याण खात्याचे स्वागत

एकीकडे देशातील अव्वल दरडोई उत्पन्नाचे राज्य अशी शेखी मिरवायची आणि दुसरीकडे या सामाजिक योजनांतून गोंयकारांच्या मानसिक दारिद्र्याचे प्रदर्शन भरवायचे, असा हा खेळ गेली काही वर्षे सुरू आहे. समाज कल्याण खात्याचे…

हे नेमकं चाललंय काय?

समाज अधिकाधिक आत्मकेंद्रित होत चालला आहे. “मला काय त्याचे?”, “मला काय मिळणार?” अशी मानसिकता बळावत चालली आहे आणि त्यामुळे समूह, ग्रामसंस्था यांसारख्या संकल्पनाच कमकुवत होत आहेत. आज सकाळी धारगळ–पेडणे येथे…