रोजगार: आभास आणि वास्तव

विधानसभेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार मागील पाच वर्षांत मंडळाअंतर्गत प्रत्यक्ष उभारलेल्या उद्योगांमध्ये केवळ १,५११ गोमंतकीयांना रोजगार मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाने वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील एका औषधनिर्मिती…

वेळसाव रेल्वे दुपदरीकरण चिघळले

अमित पाटकरांचा व्हील लोडर रेल्वेकडून जप्त गांवकारी, दि. १३ (प्रतिनिधी) वेळसाव येथे रेल्वे दुपदरीकरणाच्या कामावरून सुरू असलेला वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. खासगी मालमत्तेवर रेल्वेकडून कथितरीत्या टाकण्यात आलेली…

GOA CONGRESS LEADERS MEET K.C. VENUGOPAL IN DELHI; DISCUSS ORGANISATIONAL STRENGTHENING AND PREPARATIONS FOR KHARGE’S GOA VISIT

Goa Congress leaders, including GPCC President Girish Chodankar and LoP Yuri Alemao, met AICC General Secretary K.C. Venugopal in New Delhi to discuss organisational strengthening and preparations for AICC President Mallikarjun Kharge’s upcoming visit to Goa on August 17, 2026.

“आज नाही तर कधीच नाही”

धनगर समाजाच्या एसटी मागणीसाठी निर्धार सत्तरी, दि. ११ धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचा (एसटी) दर्जा मिळावा, या मागणीसाठी गोवा धनगर समाज सेवा संघ, सत्तरी यांच्या वतीने सुरू असलेल्या कोपरा बैठकांच्या मालिकेतील…

झोनिंग आणि वापराच्या बदलाशी संबंधित सर्व भ्रष्ट कायदे रद्द करा.

मागील लेखात आपण भू-वापराशी संबंधित आरपी २१ (RP 21) च्या विविध तरतुदींवर आणि गावांच्या विकासासंबंधीच्या काही धोरणांवर चर्चा केली आहे.नगर आणि ग्राम नियोजन कायदा १९७४ (Town and Country Planning Act…

अबब ! ४६.५२ कोटींवरून थेट ७६.५५ कोटींवर

तार नदी सुधारणेच्या खर्चात ६५ टक्के वाढगांवकारी, दि. १२ (प्रतिनिधी) गिरी ते तार जंक्शन – म्हापसा दरम्यानच्या तार/म्हापसा नदीच्या जलमार्ग सुधारणा प्रकल्पाच्या खर्चात तब्बल ६५ टक्क्यांची वाढ प्रस्तावित करण्यात आली…

उटाचा मेळावा कारापूरात का नको ?

मेळावा क्रांती मैदानावर का, कारापूरच्या आंदोलनस्थळी का नाही? हा प्रश्न उटा संघटनेच्या नेतृत्वाला समाजबांधवांनी विचारला पाहिजे. उटा संघटनेचा नियोजित आझाद मैदानावरील मेळावा आता म्हार्दोळ येथील क्रांती मैदानावर होणार आहे. राजकीय…

उटा मेळाव्याला परवानगी नाकारली

आता १३ रोजीचा मेळावा म्हार्दोळात गांवकारी,दि.११(प्रतिनिधी) गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातींना (एसटी) राजकीय आरक्षण देण्याची प्रक्रिया २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण करून आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी विविध आदिवासी संघटनांनी…