Vishal Pai Cacode writes to AICC leader K. C. Venugopal, raises seven questions on Goa Congress
Margao, July 3: Political analyst and long-time Congress supporter Vishal Pai Cacode has written an open letter to AICC General Secretary (Organisation) K. C. Venugopal ahead of his Goa visit,…
No split in Congress; BJP spreading false narrative to mislead voters: Tulio D’Souza
Panaji: Congress leader Tulio D’Souza has dismissed reports of a split within the Congress, alleging that the BJP is deliberately spreading a false narrative to mislead the people of Goa…
Gaonkaari
- Main Story
- जुलै 3, 2026
- 75 views
‘चंदा-चोरी’ सूत्रधारांना कुणाचे अभय ?
अरविंद केजरीवाल यांचा आरोपगांवकारी, दि .३ (प्रतिनिधी) अयोध्येतील प्रभू श्रीराम मंदिराच्या ‘चंदा-चोरी’ प्रकरणातील मुख्य सूत्रधारांना नेमके कुणाचे अभय मिळत आहे, असा सवाल आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी…
कुठे आहेत सा.बां. खात्याचे अभियंते ?
पावसाळ्यातील प्रत्येक मोठ्या समस्येवर अभियंत्यांनी स्वतः घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली पाहिजे. कार्यालयातील वातानुकूलित खोल्यांमध्ये बसून परिस्थितीचे मूल्यमापन होऊ शकत नाही उशिरा का होईना, पण अखेर पावसाने गोव्यात दमदार हजेरी लावली…
- Uncategorized
- जुलै 2, 2026
- 76 views
राज्यात गुन्हेगारीचा कहर
काँग्रेसतर्फे राज्यपालांना निवेदन सादर गांवकारी,दि.२ (प्रतिनिधी) गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीतर्फे बुधवारी राज्यपाल पी.एस.अशोक गजपती राजू यांची भेट घेऊन राज्यातील बिघडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेबाबत सविस्तर निवेदन सादर करत तातडीने घटनात्मक हस्तक्षेप…
मोफत शिक्षण आणि वास्तव ?
या मूलभूत प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळाल्याशिवाय केवळ शुल्कमाफीमुळे प्रवेशसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असे गृहीत धरणे धाडसाचे ठरेल. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल्य विकास प्रोत्साहन योजना-२०२६ अंतर्गत मुलींना…
- Main Story
- जुलै 2, 2026
- 73 views
GPCC Submits Memorandum to Governor, Seeks Urgent Intervention Over Goa’s Law and Order Situation
The Goa Pradesh Congress Committee (GPCC) has submitted a detailed memorandum to Governor P. S. Ashok Gajapathi Raju, expressing serious concern over the “alarming deterioration” of law and order in Goa. The memorandum highlights a rise in various crimes and calls for urgent constitutional intervention to safeguard public safety and the state’s image.
