FSSAI Bans Use of Metallic Pins and Wires in Food Packaging, Orders Immediate Compliance

New Delhi, June 12: The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has directed all Food Business Operators (FBOs) across the country to immediately stop using metallic pins, staple…

Student Delegation Meets Director of Higher Education Over NEP Result Delays, Examination Issues

Panaji, June 12: A student delegation led by Namdev Shirodkar and Aatrey Bhide met Shri Bhushan K. Savaikar, Director of Higher Education, to discuss issues concerning students under the National…

रथिंद्र बोस यांचे काणकोणात बांधकाम ?

पश्चिम बंगालच्या सभापतीपदी निवड; नियमीत करण्याचा घाट गावंकारी, दि. १२ (प्रतिनिधी) पश्चिम बंगाल विधानसभा सभापती म्हणून नुकतेच बिनविरोध निवडले गेलेले रथिंद्र बोस यांच्याशी संबंधित कंपनीने उभारलेले कथित बेकायदा व्यावसायिक बांधकाम…

आनंदोत्सव की आत्मपरीक्षण ?

नरेंद्र मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या आणि गोव्यातील भाजप सरकारच्या १४ वर्षांच्या प्रवासाकडे पाहताना आज गरज आहे ती आत्मपरीक्षणाची. देशभरात भाजपतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला १२ वर्षे पूर्ण…

Canacona Illegal Construction Row: Demolition Order Ignored, Political Links Raise Alarm

Gaonkaari, 12 June — A commercial building in Devbag, Palolem, allegedly constructed without approvals by a company linked to newly elected West Bengal Assembly Speaker Rathindra Bose, has reignited controversy…

‘विकसित गोवा – २०३७’ ची रूपरेषा
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे नीती आयोगासमोर सादरीकरण

नवी दिल्ली, दि. ११ : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गुरुवारी नीती आयोगाच्या ११ व्या गव्हर्निंग कौन्सिल बैठकीत गोव्याच्या मानव संसाधन विकास, शिक्षण, कौशल्य विकास, आरोग्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), महिला…

फातोर्ड्यातील भातशेती जमीन परत द्या

विजय सरदेसाई यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणीगांवकारी, दि. ११ (प्रतिनिधी) फातोर्डा मतदारसंघाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना पत्र लिहून फातोर्डा येथील घाऊक मासळी बाजारालगतची संपादीत भातशेती जमीन शेतकरी…

विकासाचा लेखाजोखा कधी?

गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात प्रत्येक विभागाचा वार्षिक प्रभाव अहवाल तयार करून सार्वजनिक चर्चेसाठी उपलब्ध करणे सहज शक्य आहे. यामुळे प्रशासन अधिक जबाबदार बनेल, योजनांमधील त्रुटी लवकर समोर येतील आणि सार्वजनिक निधीचा…