खबरदार ! मुरगांव बंदर प्राधिकरण
आज बायणाचा एक किलोमीटर किनारा तीस वर्षांसाठी दिला, तर उद्या उर्वरित किनारपट्टीवरही अशीच मक्तेदारी निर्माण होणार नाही, याची हमी कोण देणार? गोव्याचा समुद्रकिनारा हा गोमंतकीयांचा नैसर्गिक वारसा आहे. तो कुणाच्या…
किती करणार मुंडकारांची थट्टा !
एका घराच्या हक्कासाठी तीन पिढ्यांनी लढायचे आणि सरकारने प्रत्येक वर्षी नवी मुदत द्यायची, यालाच विकसित गोवा म्हणायचे काय? माजी मुख्यमंत्री तथा माजी कृषिमंत्री रवी नाईक यांच्या पहिल्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांच्या पुतळ्याचे…
आल्वारा जमिनी; आव्हान स्वीकारा !
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी महसूल अधिकाऱ्यांसह आमच्यासोबत बैठक घ्यावी. या बैठकीत आल्वारा जमिनींसंदर्भातील गैरकारभाराची सर्व प्रकरणे आम्ही त्यांच्यासमोर ठेवू. त्यानंतर ते नेमकी कोणती कारवाई करतात, तेच पाहायचे आहे. हे…
भाजप नेतृत्वाला पर्याय आहे का ?
काँग्रेसमुक्त गोव्याचा नारा देताना भाजपच काँग्रेसयुक्त बनला असेल, तर हा राजकीय विरोधाभास पक्षाला कधीतरी तपासावाच लागेल. आगामी विधानसभा निवडणुकीत गोवा भाजपच्या नेतृत्वाची धुरा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडेच राहणार की…
जमिनीचा लढा भरकटवू नका !
एसआयआरपेक्षा ३९ (ए) रद्द करणे महत्त्वाचे; राजकीय आंदोलनांच्या गर्दीत गोव्याचे मूळ प्रश्न हरवू देऊ नका. गोवा सध्या एका अत्यंत निर्णायक वळणावर उभा आहे. राज्याच्या जमिनी, डोंगर, जंगले, शेती, जलस्रोत आणि…
या भामट्यांना कोण आवरणार ?
केवळ अटक करून पोलिसांनी आपली पाठ थोपटून घेण्यात अर्थ नाही. पैशांचा माग काढणे, मालमत्ता शोधणे, पीडितांना न्याय मिळवून देणे आणि दोषींना कठोर शिक्षा होईल यासाठी सक्षम पुरावे गोळा करणे आवश्यक…
बेधडक आवाज शांत झाला !
नाना, तुमच्या अस्सलपणाला, बेधडकपणाला, अभिनयाला आणि माणुसकीला मानाचा मुजरा! ‘अरे किशोर, नाना गेलो रे… आमचो नाना पाटेकर गेलो!’ पहाटेच फोन खणाणला आणि पलीकडून आलेल्या या शब्दांनी मन सुन्न झाले. क्षणभर…
हे खरंच शोभतंय का?
अन्यथा जनताच एक दिवस सरकारला विचारेल, आमच्या पैशांत तुमचे सोहळे झाले; पण आमच्या जगण्याचे काय ? राज्यात एकीकडे सामान्य माणसाच्या जगण्याशी निगडित प्रश्न आ वासून उभे आहेत आणि दुसरीकडे सरकार…
रौप्यमहोत्सवाचा हा कसला ‘इव्हेंट’ ?
गोव्याला उत्सवांची नव्हे तर उत्तरदायित्वाची गरज आहे. विधानसभेला रोषणाईपेक्षा अधिक अधिवेशन दिवसांची, सत्कारांपेक्षा अधिक चर्चेची आणि महागड्या कार्यक्रमांपेक्षा अधिक मजबूत लोकशाहीची गरज आहे. गोवा विधानसभा संकुलाला २५ वर्षे पूर्ण होऊन…
नागरिकांच्या पत्रांना केराची टोपली?
सरकारी कर्मचाऱ्याने जनतेशी व्यवहार करताना टाळाटाळ करू नये किंवा सोपवलेल्या कामाच्या निपटाऱ्यात जाणूनबुजून विलंब करू नये सरकारने जनतेच्या दारी जाणे ही निश्चितच स्वागतार्ह कल्पना आहे. पण त्याआधी एक मूलभूत प्रश्न…















