“Dump Handling”: A Test for Goa’s Environmental Law
Panaji- Goa is not just land. It is the flow of its rivers, the soil of its farmers, and the breath of future generations.Goa has seen the days of mining…
Gaonkaari
- Main Story
- February 9, 2026
- 35 views
वेंजी कुटुंबाला मिळणार पक्के घर
आमदार प्रविण आर्लेकर यांचा पुढाकार गांवकारी, दि. ९ (प्रतिनिधी) पेडणेतील माईणा-कोरगांव येथील गरीब वेंजी कुटुंबाला अखेर पक्के घर मिळणार आहे. वेंजी कुटुंबाच्या पक्क्या घरासाठीच्या वणवणीतून आणि त्यांच्या दारिद्र्यामुळे पत्रकारांनी हा…
आभासाला वास्तवाचा चटका
हल्ली आमदार-मंत्री स्वखर्चातून रस्ते, घरे, शौचालये, बियाणी, खते वाटतात. मग सरकारचा डंका पिटला जात असताना या गोष्टी स्वखर्चाने का कराव्या लागतात, याचे उत्तर कुणी शोधत नाही. माईणा-कोरगाव येथील वेंजी कुटुंबाचे…
- Main Story
- February 7, 2026
- 35 views
गोवा खतरे मे…
काँग्रेसची दिल्लीत पत्रकार परिषदेत चिंता दिल्ली, दि. ७ (प्रतिनिधी) गोवा राज्यासमोर वाढत्या पर्यावरणीय, लोकसंख्याशास्त्रीय आणि घटनात्मक संकटामुळे हा प्रदेश धोक्यात येत असल्याची चिंता काँग्रेसने व्यक्त केली आहे. दक्षिण गोव्याचे खासदार…
भाजपच्या हाती ब्रह्मास्त्र ?
भाजपने गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा दिल्यास ही चाल त्यांच्यासाठी राजकीय ब्रह्मास्त्र ठरू शकते. काँग्रेससह मुळ गोमंतकीयांच्या हितरक्षणाचा झेंडा घेऊन उभे ठाकलेले आरजीपी आणि गोंयकारपणाचे रणशिंग फुंकणारा गोवा फॉरवर्ड पक्ष यांना…
Justice Ferdino Rebello Sounds Alarm: Goa’s Agricultural Lands at Risk Under Section 39-A
SPECIAL REPORT Panaji – Goa is facing one of its gravest land governance crises, as sweeping conversions of agricultural and communidade lands gather pace under the controversial Section 39-A of…
तुयेत एम्सचा विचार व्हावा
ठिकाणी खाजगी मेडिकल कॉलेज स्थापन करण्यापेक्षा एम्ससारखी सरकारी संस्था उभी राहिली तर त्यातून आरोग्याच्या बाबतीत राज्याला मोठा आधार मिळेलच, परंतु त्याचबरोबर उद्योग, व्यवसाय आणि स्थानिकांना अनेक रोजगारसंधीही उपलब्ध होतील. गोवा…
- Main Story
- February 6, 2026
- 46 views
टीसीपीच्या कलम ३९ (ए) चे वस्त्रहरण
निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांचे खरमरीत पत्र गांवकारी, दि. ६ (प्रतिनिधी) गोवा विधानसभेने मंजूर केलेले नगर नियोजन कायद्याचे कलम ३९ (ए) हे पूर्णपणे बेकायदेशीर असून मनमानी स्वरूपाचे आहे. या कायद्याअंतर्गत…
