काँग्रेस- आरजीपी युतीची दमदार पावले
किमान समान कार्यक्रमावर भर गांवकारी,दि.२८(प्रतिनिधी) काँग्रेस आणि आरजीपी पक्षाच्या युतीसंबंधीची दुसरी महत्वाची बैठक आज पार पडली. किमान समान कार्यक्रमावर आजच्या बैठकीत दीर्घ चर्चा करण्यात आली. जागा वाटप किंवा अन्य गोष्टींबाबत…
इन्कलाब झिंदाबाद !
गोव्याचा युवक आपल्या जमीन, रोजगार, पर्यावरण आणि भवितव्याबाबत निर्भयपणे सवाल करू लागला, तर त्याच्या प्रश्नांना उत्तर दिले जाईल की त्याच्या सवालांनाच समस्या मानून त्यांना दिमागी नक्षल म्हटले जाईल ? शहीद…
कारापूर : कामबंद नोटिशीला आव्हान
३० सप्टेंबर रोजी पंचायत संचालनालयात सुनावणी गांवकारी, दि. २८ (प्रतिनिधी) कारापूर येथे प्रस्तावित ‘हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा’च्या प्रकल्पाला कारापूर-सर्वण पंचायतीने बजावलेल्या कामबंद नोटिशीला कंपनीने अतिरिक्त पंचायत संचालकांकडे आव्हान दिले आहे.…
SIR Citizens’ Monitor Calls ECI Response an ‘Eye-Wash’, Demands Reopening or Scrapping of SIR in Goa
Panaji, Sept 27: The controversy surrounding the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls has intensified, with SIR Citizens’ Monitor–Goa sharply criticising the Election Commission of India’s latest response and…
शेर्लेकरांच्या व्हिडिओची तक्रार अयोध्येत
हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा कनेक्शनमुळे प्रश्न गांवकारी, दि. २६ (प्रतिनिधी) कारापूर-सर्वण येथील हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओची थेट अयोध्येत भाजपच्या…
कारापूरचा आवाज दाबणार किती?
लोकांचा आवाज ऐकला नाही तर असंतोष वाढतो. सरकारने तो टप्पा येऊ देऊ नये. संघर्ष दडपण्यापेक्षा त्यामागची कारणे दूर करणे, हाच लोकशाहीचा खरा मार्ग आहे. एखादी रिअल इस्टेट कंपनी राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली…
राणे दांपत्याला धक्का
कारापूर जमीन मालकी हक्काचा वाद न्यायालयात कायम गांवकारी, दि. २६ (प्रतिनिधी) कारापूर-सर्वण येथील वादग्रस्त हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा प्रकल्पासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. प्रकल्पाशी संबंधित जमिनीच्या हक्काला आव्हान देणारा हिराबाई इंदुराव…
Fresh Setback for Karapur Project as Court Keeps Title Dispute Alive
A controversial Karapur-Sarvan development project faces a new legal setback as the Civil Judge, Senior Division, Bicholim, rejected applications to dismiss a civil suit challenging property rights. This comes after a stop-work order from the local panchayat and a temporarily suspended village agitation, adding further complexity to the project’s future.















