अलिसाब अलागुंडी बनणार सुजल गांवकर!
समाजमाध्यमांवरील नोटीशीची राज्यभरात चर्चा गांवकारी, दि. १६ (प्रतिनिधी) गोवा नाव आणि आडनाव बदल कायदा, १९९० अंतर्गत अलिसाब साहेबलाल अलागुंडी या व्यक्तीने आपले नाव बदलून “सुजल गांवकर” करण्यासाठी केलेल्या अर्जावर सुनावणीसाठी…
तेरेझा फर्नांडिस अखेर लेखा संचालक, पण…!
कार्मिक खात्याकडून खंडपीठालाही वाकुल्या गांवकारी, दि.१६ (प्रतिनिधी) लेखा खात्यातील कायदेशीर बढती रोखून निवृत्त संचालक दिलीप हुम्रस्कर यांना दिलेली एका वर्षाची सेवावाढ अखेर सरकारच्या अंगलट आली आहे. या बेकायदा सेवावाढीचा खंडपीठासमोर…
एजींची प्रतिष्ठा तरी जपा…
ऍडव्होकेट जनरलची प्रतिमा राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. बेफिकीरपणे वागणाऱ्या सरकारला याची जाणीव कुणीतरी करून द्यावी लागेल. कधी कधी मनात असा विचार येतो की, राज्याच्या ऍडव्होकेट जनरलपदावर देविदास पांगम हे…
संयुक्त मामलेदाराचा ‘राखणदार’ कोण?
एफआयआर विलंब प्रकरण पोहोचले ‘एसपीसीए’कडे गांवकारी, दि. १५ (प्रतिनिधी) खोट्या माहितीच्या आधारावर आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटक (ईडब्ल्यूएस) प्रमाणपत्र प्राप्त करून या गटात संयुक्त मामलेदारपदाची नोकरी मिळवल्याचा आरोप असलेल्या देवानंद प्रभाकर प्रभू…
धन्य, धन्य ते अंत्योदयकर्ते!
देशाची न्याययंत्रणा जर सुओ मोटो पद्धतीने स्वतःहून दखल घेऊन ज्वलंत प्रश्नांची नोंद घेत असेल, तर लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले आणि जनतेच्या करांवर डौल मिरवणारे सरकार गप्प का राहते, याचे उत्तर…
आसगांवच्या पठारावर कोणाचा प्रकल्प?
पंचायत व कोमुनिदादने थोपटले दंड, पंचायत संचालकांचा हिरवा कंदील गांवकारी, दि. १४ (प्रतिनिधी) बार्देश तालुक्यातील आसगांव पंचायत क्षेत्रातील बादे येथील हरित पठारावर, सर्वे क्रमांक ६९/० मधील जागेत ‘मेसर्स रायगो हॉटेल्स…
पंचायत संचालकांच्या यशाचे गुपित काय?
सरकारच्या प्रिय व्यक्तींना परवाना नाकारल्यास पंचायत सचिवांच्या बदल्यांची साखळी अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. सचिवांच्या बदल्यांबाबत बोली लावल्या जात असल्याचाही आरोप समाजसेवकांकडून करण्यात आला आहे. पंचायत खात्याकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रतिष्ठा…

An “AAP”-shakun for Congress?
विधानसभेचे अधिवेशन का गुंडाळले?
काँग्रेसला “आप”शकुन !
18/03/2026 e-paper
RGP MLA Viresh Borkar Writes to ECI Over Goa Budget Session Curtailment
17/03/2026 e-paper
17/03/2026 e-paper
17/03/2026 e-paper
विरोधकांनी भानावर यावे
आचारसंहितेआड सरकारने तोंड लपवले






























































































