Gaonkaariदारी कशाला, कार्यालयातच सेवा द्या !
लोकांनी सरकारच्या दारी जायचे किंवा सरकारने लोकांच्या दारी यायचे, यापेक्षा सरकारी कार्यालयात गेलेल्या नागरिकाचे काम वेळेत का होऊ नये ? नागरिकांना सरकारी कार्यालयांत हेलपाटे न मारता सुलभ, पारदर्शक आणि कालबद्ध…
‘नशामुक्त गोवा’चा नारा आणि महसुलाची नशा !
एका हातात ‘नशामुक्ती’चा फलक आणि दुसऱ्या हातात मद्य-कॅसिनोंच्या महसुलाचा हिशेब घेऊन आपण नेमके कोणते गोवा घडवत आहोत? महात्मा गांधी आणि लालबहादूर शास्त्री यांच्या जयंतीदिनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘नशामुक्त…
कंत्राटी शिक्षकांना न्याय द्या
वर्षानुवर्षे शासनाच्या नियमित कामकाजाचा भाग बनलेल्या कर्मचाऱ्यांना केवळ कंत्राटी शिक्का मारून कायम असुरक्षित ठेवणे अन्यायकारक आहे. राज्य सरकारने दहा वर्षे कंत्राटी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्याची घोषणा केली; मात्र…
शेतकऱ्यांच्या संकटांकडे डोळेझाक ?
महाराष्ट्रात १८ टक्के पावसाच्या तुटीच्या पार्श्वभूमीवर ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत दुष्काळी स्थिती जाहीर करण्यात आली. मग गोवा नेमकी कशाची वाट पाहत आहे? केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंग चौहान २ ऑक्टोबर रोजी गोव्यातील…
जमीन हडप; जाळे किती खोल ?
जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्याची चौकशी करून उपयोग नाही. त्या व्यवहाराला आवश्यक कागदपत्रे, परवानग्या किंवा प्रशासकीय मान्यता कोणी आणि कोणत्या आधारावर दिली, हेही तपासले गेले पाहिजे. गोव्यातील जमीन हडप प्रकरणांची व्याप्ती पाहता…
इन्कलाब झिंदाबाद !
गोव्याचा युवक आपल्या जमीन, रोजगार, पर्यावरण आणि भवितव्याबाबत निर्भयपणे सवाल करू लागला, तर त्याच्या प्रश्नांना उत्तर दिले जाईल की त्याच्या सवालांनाच समस्या मानून त्यांना दिमागी नक्षल म्हटले जाईल ? शहीद…
कारापूरचा आवाज दाबणार किती?
लोकांचा आवाज ऐकला नाही तर असंतोष वाढतो. सरकारने तो टप्पा येऊ देऊ नये. संघर्ष दडपण्यापेक्षा त्यामागची कारणे दूर करणे, हाच लोकशाहीचा खरा मार्ग आहे. एखादी रिअल इस्टेट कंपनी राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली…
गोव्याची आर्थिक प्रगती की अधोगती?
गोवा खरोखर स्वयंपूर्ण होत असेल तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. पण त्याचा पुरावा जाहिरातींमध्ये नव्हे, तर गोमंतकीयांच्या घरातील अर्थकारणात दिसायला हवा. दरडोई उत्पन्न, आत्मनिर्भरता, अंत्योदय आणि ‘स्वयंपूर्ण गोवा’, गेल्या काही…
भाजपच्या शिस्तीची कसोटी
नव्या नियुक्त्या पक्षात शिस्त आणि वैचारिक स्पष्टता निर्माण करतात की बेशिस्तीची सवय लागलेल्या नेत्यांपुढेच झुकतात, याचे उत्तर आगामी काळात मिळेल. भाजपचे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या संघटनात्मक…
सरकारी पैशांवर पक्षाचा प्रचार ?
निवडणूक जिंकण्यासाठी जनतेचा पैसा वापरण्याची परंपरा जर आज रोखली नाही, तर उद्या लोकशाहीत मताचा अधिकार आणि सरकारी लाभ यांच्यातील सीमारेषाच पुसली जाईल. गोव्यात निवडणुकीची चाहूल लागताच सरकारी योजनांना अचानक वेग…
