Gaonkaariकॅश फॉर पोस्टमन !
पूर्वी गोवा एक संघराज्य होते आणि लहान प्रदेश या नात्याने त्याचा समावेश भारतीय डाक सेवेच्या महाराष्ट्र सर्कलमध्ये करण्यात आला असावा. पण आता गोवा हे पूर्ण राज्य बनले आहे, त्यामुळे ही…
रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा
तात्पूरता दर्जा हा कामस्वरूपी दर्जाला पर्याय म्हणून मांडलेली एक राजकीय, प्रशासकीय शक्कल आहे. मात्र, हा दर्जा दिल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांच्या पिळवणुकीला आणि शोषणाला आळा घालण्यात अपयश आल्याची उदाहरणे आहेत. राज्य सरकारने विविध…
अधिवेशन यशस्वी होवो…!
विरोधकांनी सरकारला जाब विचारावा, विविध मुद्द्यांवर सरकारला नामोहरम करावे, तसेच चुकीचे निर्णय रद्द करण्यास भाग पाडावे, अशी गोंयकारांची अपेक्षा आहे. गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवार, २१ जुलैपासून ८ ऑगस्टपर्यंत चालणार…
विद्यापीठाचे पावित्र्य जपा
या अहवालावर केवळ कारवाई करून भागणार नाही, तर संपूर्ण विद्यापीठाच्या कारभारात सुधारणा घडवून आणणे ही काळाची गरज आहे. वेगवेगळ्या प्रकरणांत वादग्रस्त ठरलेल्या गोवा विद्यापीठाला इतिहासात प्रथमच नॅककडून ए- प्लस ग्रेड…
विरोधकांनो, जनतेची निराश करू नका…!
विधानसभा अधिवेशन म्हणजे रणनितीचा भाग असतो. एखादा आमदार हुशार असून चालत नाही, तर सर्वांनी एकत्रितपणे रणनीती आखूनच सरकारला घेरता येते. गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते ८ ऑगष्टपर्यंत चालणार…
एजींची प्रतिष्ठा तरी जपा…
ऍडव्होकेट जनरलची प्रतिमा राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. बेफिकीरपणे वागणाऱ्या सरकारला याची जाणीव कुणीतरी करून द्यावी लागेल. कधी कधी मनात असा विचार येतो की, राज्याच्या ऍडव्होकेट जनरलपदावर देविदास पांगम हे…
धन्य, धन्य ते अंत्योदयकर्ते!
देशाची न्याययंत्रणा जर सुओ मोटो पद्धतीने स्वतःहून दखल घेऊन ज्वलंत प्रश्नांची नोंद घेत असेल, तर लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले आणि जनतेच्या करांवर डौल मिरवणारे सरकार गप्प का राहते, याचे उत्तर…
पंचायत संचालकांच्या यशाचे गुपित काय?
सरकारच्या प्रिय व्यक्तींना परवाना नाकारल्यास पंचायत सचिवांच्या बदल्यांची साखळी अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. सचिवांच्या बदल्यांबाबत बोली लावल्या जात असल्याचाही आरोप समाजसेवकांकडून करण्यात आला आहे. पंचायत खात्याकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रतिष्ठा…
टॅक्सीकरांच्या युक्तिवादाला उत्तर द्या !
जोपर्यंत सरकार टॅक्सी चालकांच्या युक्तिवादाचे सुसंगत खंडन करून आपल्या प्रामाणिकतेचे स्पष्ट प्रमाण देत नाही, तोपर्यंत सरकारच्या हेतूंविषयी संशय घेणे हे रास्तच ठरते. राज्य सरकारपुढे अनेक गंभीर समस्या आहेत, जसे की…
सत्तेचं मौन, समाजाचं दुर्लक्ष !
जोपर्यंत याला जबाबदार असलेल्या अधिकारी व कंत्राटदारावर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल होत नाहीत, तोपर्यंत हा निष्क्रियतेचा खेळच सुरू राहणार. गोवा राज्यात दररोज घडणारे रस्ते अपघात हे केवळ आकड्यांच्या गर्तेत अडकलेले…
