अभिनंदन, दोतोर!
पायाभूत विकास, योजनांची कार्यवाही आदींबाबत खूप चांगले काम होत असले, तरी जमिनींचे व्यवहार, कायदा-सुव्यवस्था आणि प्रशासनातील बेजबाबदारपणा यांना मोडीत काढावे लागेल. हे केल्यास ते भाजपसाठी “लंबी रेस के घोडे” बनू…
गोव्याचे मुख्य सचिव गेले कुठे ?
वास्तविक, सरकारची ही असंवेदनशीलता केवळ न्यायालयाचा अवमान ठरणारी नाही, तर जनतेप्रती हे सरकार आणि प्रशासन किती बेजबाबदार आहे, याचे हे एक उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल. राज्य सरकारचे प्रमुख जसे मुख्यमंत्री…
शांतता कोर्ट चालू आहे!
वास्तविक कुठल्याही बेकायदा गोष्टींना थारा मिळण्याचे मूळ कारण हा भ्रष्टाचार आहे. या भ्रष्टाचाराबाबत काहीच उल्लेख या निवाड्यात झालेला नाही. आजच्या या परिस्थितीत लोकशाहीचा आधार म्हणजे केवळ न्यायव्यवस्थाच आहे. केवळ न्यायदेवतेमुळेच…
सरकारच्या प्रामाणिकतेवर सीएची मोहोर
अरूण सिंग हे स्वतः एक अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत. या व्यतिरीक्त वित्त आणि व्यवस्थापनात त्यांचा दांडगा अनुभव आहे. त्यांच्याकडूनच सरकारचा आर्थिक हिशेब अहवाल सादर केल्याप्रमाणे प्रामाणिकतेचे प्रमाणपत्र मिळत असेल तर…
भाऊसाहेबांचे स्मरण करताना…
स्व. भाऊसाहेबांनी सामान्य गोमंतकीय माणसाचा विचार करून योजना आखल्या, कायदे केले. राज्याचा भौतिक विकास न करता प्रत्येक गोमंतकीय स्वाभिमानाने कसा उभा राहील याचाच अधिक विचार केला. याच कारणास्तव ते गोव्याचे…
मुख्यमंत्री कुणाला भितात?
हा सगळा प्रकार पाहता, भ्रष्टाचार हा आता प्रशासन आणि सरकारचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे आणि जनतेनेही तो आता स्वीकारलेला आहे. यापुढे भ्रष्टाचार हा विषय राजकारणातून हद्दपारच झाल्याचे हे संकेत…
सर्व काही आलबेल आहे…
सत्ताधारी अथवा विरोधी पक्ष असा कोणताच भेद गोव्यात राहिलेला नाही. एकमेका सहाय्य करू..असेच जणू चालले आहे. प्रत्येक गोमंतकीय नेत्यांची पाळेमुळे ओळखून आहेत. राजकीय पक्षांतील एवढी समरसता कधी कोणत्या राज्यात असेल…
संयमाचा कडेलोट का होतोय…
भावना खूप संवेदनशील असतात हे जरी खरे असले तरी ह्याच संवेदनशीलतेच्या आहारी जाऊन आपल्या संयमाचा कडेलोट होऊ लागला तर मग लोकशाही टिकणार तरी कशी ? सामाजिक कार्यकर्ते रामा काणकोणकर यांनी…
भाजपात काँग्रेसवाल्यांना अभय
भाजप सरकारसाठी ही गोष्ट अशोभनीय आहे. सरकारच्या एका अधिकाऱ्याला सरकारातीलच एक आमदार असा इशारा देतो आणि सरकारी सेवेत अडथळा आणतो हे काय दर्शवते. सरकार आणि पक्षाने वेळीच याची दखल घेणे…
कौशल्य विकासाला बळकटी हवीच
मुद्रा योजनेअंतर्गत कितीतरी कोटी रुपयांची कर्जे राज्यात बहाल झाल्याची आकडेवारी सांगते. परंतु या कर्जाचा उपयोग करून स्वयंपूर्ण बनलेला किंवा स्वतःचा स्वयंरोजगार निर्माण केलेले एकही उदाहरण जनतेपुढे सादर करण्यात सरकारला अपयश…
















