CITU Demands Equal Pay for Goa Theatre Instructors, Warns of Legal Action
रथींद्र बोस यांच्या मुख्यमंत्री, टीसीपी मंत्री व तवडकर भेटींवर काँग्रेसचे प्रश्न
ड्रग्ज फ्री झोनवरून सरकारची कोंडी
28/08/2026 e-paper
धर्मांतरविरोधी विधेयक; राजकीय डाव ओळखा !
‘५०० मीटर ड्रग फ्री झोन’ म्हणजे रावणराज्य कारभाराचे प्रतिबिंब : प्रभव नायक
BJP Legal Cell Welcomes Goa’s Proposed Anti-Conversion Bill
Congress Questions 500-Metre Drug-Free Zones, Calls for Drug-Free Goa
500-Metre Drug-Free Zone Around All Schools in Goa
Amit Patkar Demands Better Pay, Job Security for Pre-Primary Teachers; Announces Teachers’ Town Hall
मन माझ्यात तू ठेव !
एकदा आपण देवाला जाऊन मिळालो की जसे समुद्रात मिसळणार्या नदीचे होते तसे होते. समुद्राला मिळालेली नदी मग नदी राहत नाही, ती समुद्रच बनून जाते. मग मी उरत नाही. फक्त तोच…
Gaonkaari
- Main Story
- March 15, 2025
- 288 views
गोव्याची तुकड्या तुकड्यात विक्री करण्याचा डाव
हायकोर्टाच्या निवाड्याने जनतेच्या हक्कांना संरक्षण म्हापसा, दि. १५ (प्रतिनिधी) – नगर नियोजन खात्याच्या कलम १७(२) अंतर्गत जमिनींची तुकड्या तुकड्यात विक्री करण्याचा घाट अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने उधळून लावला…
- Uncategorized
- March 15, 2025
- 283 views
पणजीकर इतके गप्प का?
या विषयावरून जनहित याचिका दाखल करून सरकारला धारेवर धरण्याचे किंवा जनतेच्या पैशांची दिवसाढवळ्या डोळ्यांदेखत लूट होत असल्याचे पाहूनही पणजीकर फक्त डोळ्यांना पट्टी बांधून गांधारीप्रमाणे मौन धारण करून बसलेले पाहिल्यानंतर खरोखरच…
शांतता कोर्ट चालू आहे!
वास्तविक कुठल्याही बेकायदा गोष्टींना थारा मिळण्याचे मूळ कारण हा भ्रष्टाचार आहे. या भ्रष्टाचाराबाबत काहीच उल्लेख या निवाड्यात झालेला नाही. आजच्या या परिस्थितीत लोकशाहीचा आधार म्हणजे केवळ न्यायव्यवस्थाच आहे. केवळ न्यायदेवतेमुळेच…
- Main Story
- March 14, 2025
- 300 views
बेकायदा बांधकामे: राज्य सरकारसमोर पेच
सरकारी अधिकाऱ्यांवर न्यायालयीन अवमानाची तलवार पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी) मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायाधीश बी.पी. देशपांडे यांनी स्वेच्छा दखल घेतलेल्या बेकायदा बांधकामाच्या विषयावर अखेर गोवा…
- Main Story
- March 13, 2025
- 267 views
टीसीपीच्या वादग्रस्त १७ (२) कलमाची होळी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा सरकारला दणका पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी) प्रादेशिक आराखडा-२०२१ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भूवापर तरतुदीत बदल आणि दुरुस्ती करण्याची मोकळीक देऊन सरसकट जमीन रूपांतराचे रान खुले करणाऱ्या…